Originally published on shilapatra |

दुई दशक लामो व्यावसायिक पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा आएका रवीन्द्र मिश्रले २०७४ को निर्वाचनमै चर्चित उम्मेदवारको परिचय बनाए । वैकल्पिक राजनीतिक धार बोकेको विवेकशील साझा पार्टीबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर कांग्रेसका शीर्ष तहका नेता प्रकाशमान सिंहलाई काठमाडौं १ मा कडा चुनौती दिएका (८१८ मतान्तरले हारेका) मिश्र अहिले पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । उनी चर्चामा रहनुका दुई कारण छन् । पहिलो, पाँच वर्षमै उनी वैकल्पिक धारको राजनीतिबाट पछाडि फर्केर राजसंस्था पुनः स्थापनाको एजेन्डासहित राप्रपा प्रवेश गरे । दोस्रो, यसपटक पनि मिश्रले पुरानै प्रतिस्पर्धी सिंहको सामना गर्दैछन्, जहाँ एमालेका युवानेता किरण पौडेलको उम्मेदवारीले प्रतिस्पर्धालाई त्रिपक्षीय बनाइदिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार पुकार बम र रमेशको उपस्थितिले चुनावी भिडन्त थप रोचक बनेको छ ।

पाँच वर्षमै राजनीतिक विचार फेरेर मतदातामाझ पुग्दा रवीन्द्र मिश्रले कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेका छन् ? के यसपटक पनि उनी २०७४ कै गतिमा छन् ? शिलापत्रकर्मी जनक नेपालले मिश्रसँग संवाद गरेका छन् ।    

तपाईं २०७४ को निर्वाचनमा काठमाडौं १ को उपविजेता उम्मेदवार । दोहोरिएर पुनः मैदानमा उत्रिनुभएको छ । कस्तो छ तयारी ?

२०७४ सालमा मैले भर्खर बीबीसी छाडेको थिएँ । अहिले धेरै मानिसहरू राजनीतिप्रति आकर्षित भएर आएका छन्, त्यतिबेला त्यस्तो पनि थिएन । निर्वाचन आयोगको रोकतोक पनि थिएन । साथीहरू बाटोमा गीत गाउँदै नाँच्दै हिँड्थ्यौँ । तामझाम बढी थियो । अहिलेको निर्वाचनमा त्यस्तो तामझाम छैन । तर, वास्तविक मतदाताकहाँ हामी बढी पुगेका छौँ ।  मेरो सामाजिक सञ्जाल हेरिराख्नुभएको छ भने जे देख्नुभएको छ, त्यो कुनै मञ्चन गरेको हैन । जहाँ जाँदा पनि त्यो स्वतःस्फूर्त हो । जस्तो, ११ नम्बर वडामा २०७४ सालमा मेरो सबैभन्दा कम भोट आएको थियो । त्यो क्षेत्रमा अहिले जाँदा एमाले–कांग्रेसका कैयौँ मान्छे आएर यसपटक तपाईंलाई नै दिन्छौँ, गएको चोटि मिस भइहाल्यो भनेर माला लगाइदिएका छन्, खादा लगाइदिइरा’छन् । त्यो त नाटक पक्कै होइन । हामीले अघिल्लोपटकभन्दा बढी सकारात्मक महसुस गरेका छौँ ।

चुनावी क्याम्पियन पनि केही फरक गर्नुभएको छ कि ?

एकदमै फरक छ । २०७४ सालमा हामी बाटोमा नाँच्दै गाउँदै हिड्यौँ । घरदैलो गर्‍यौँ । आयोगको कुनै रोकतोक थिएन । अनि, गजब गर्‍यौँ भन्ठान्थ्यौँ । तर, ९० प्रतिशत भोटर नै नभएका ठाउँमा पुगेका रहेछौँ क्या । सबै पसल त बाहिर–बाहिरका मान्छेका पो रहेछन् । योपटक हामी त्यस्तो घरदैलोले काम गर्दैन भनेर सामूहिक भेटघाटहरू गरिरहेका छौँ । २५ जना, ४०/५० जना, सय/डेढ सयको वास्तविक मतदाताका ठूला भेला हामीले टोलटोलमा गरिरहेका छौँ ।

निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले चुनावी क्याम्पियन फेरिदिएको हो ?

हो, फरक बनाइदियो । हामीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्‍यौँ । सौभाग्यवश अहिलेसम्म हामीले कुनै स्पष्टीकरणको पत्र प्राप्त गर्नुपरेको छैन ।

तपाईंका चुनावी एजेन्डाहरू केके छन् यसपालि ?

मेरो चुनावी एजेन्डालाई तपाईं चार खण्डमा विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ । एउटा सांसद भनेको देशको जुनसुकै क्षेत्रबाट निर्वाचित भए पनि त्यो देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेर काम गर्ने हो । उसले संसद्‌का विभिन्न समितिहरूमा काम गर्नुपर्छ । नीति निर्माण तहमा समग्र देशकै लागि कानुन बनाउनुपर्ने, नीति बनाउनुपर्ने हुनाले देशका दूरगामी हित, दीर्घकालीन हितलाई शिरमा राखेर गर्नुपर्ने काम एउटा हुन्छ । त्यो एउटा खण्ड भयो ।

दोस्रो, म काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को सांसद हुनाले यससँग सम्बन्धित विषयहरू मेरो दोस्रो एजेन्डा हुन्छ । त्यो विषयमा कैयौँ अरु उम्मेदवार ढाँटेर मतदाताकहाँ गइरहेका छन् । उनीहरूले म बिजुली ल्याइदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु, खोलानाला सफा गरिदिन्छ, छात्रवृत्ति दिन्छु भनिरहेका छन् । त्यो झुट हो किनभने सांसदसँग कार्यकारी अधिकार पनि छैन, त्यो गर्ने पैसा पनि हुँदैन । सांसदले गर्ने भनेको स्थानीय तहहरूसँग मिलेर यस्ता समस्या समाधान गर्ने हो र त्यसको श्रेय पनि स्थानीय तहलाई नै दिने हो । सांसदले लिने हैन ।

तेस्रो, मैले अर्थराजनीति भनेको छु । जहाँ मैले सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र सेवा प्रवाह एकदमै प्रधानताका साथ उठाएको छु । र, सँगसँगै मैले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छु । त्यो अर्थ–राजनीतिक एजेन्डा भयो ।

त्यसपछि राजनीतिक, सामाजिक एजेन्डा । यो देशको दूरगामी हितका लागि शान्ति, स्थिरता र विश्वको बदलिँदो भूराजनीति र देशभित्रको आन्तरिक परिस्थिति जहाँ जातीय र धार्मिक संवेदनशीलता जसरी बढेर गइरहेको छ, यो सबैलाई मध्यनजर गर्दा यो देशमा एउटा लामो ऐतिहासिक विरासत भएको मियो संस्था चाहिँदोरहेछ ।

विदेशतिरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै विकसित देशहरू कन्जर्भेटिभ पार्टी छन् । नेपालमा त्यस्तो पार्टीको स्थान नेपाली कांग्रेसले लिएको थियो । तर जब कांग्रेसको प्रचण्डीकरण भयो, त्यसपछि त्यो स्पेस राप्रपाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था हाेइन् ।

त्यो संस्था भनेको राजसंस्था हो भनेर संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डा उठाएको छु । सँगसँगै, यो संघीयता आर्थिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक रूपमा नेपालको अखण्डताका लागि घाँडो हो । यो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ र त्यसबाट बचेको सम्पूर्ण रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइनुपर्छ भनेको छु । साथै, धर्मनिरपेक्षता पनि खारेज हुनुपर्छ भनेको छु ।

राजनीतिक रुपमा हिजो एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो, पाँच वर्षपछि भोट माग्न जाँदा अर्कै ठाउँ पुगिसक्नुभयो । मतदाताले तपाईंका एजेन्डा पत्याइदिनुपर्ने कारण के छ ?   

मैले यो धेरै ठाउँमा व्याख्या पनि गरेको छु । मेरो पुस्तक ‘विचारभन्दा माथि देश’मा पनि व्याख्या गरेको छु । म २० वर्षभन्दा बढी मूलधारको राजनीतिक पत्रकारिता गर्दा स्वाभाविक रूपमा विभिन्न तहतप्काका मानिसहरूसँग मेरो अन्तर्क्रिया भयो । राजनीति र भूराजनीतिलाई निकटबाट हेरियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनाले स्वाभाविक रूपमा नेपालका वैदेशिक सम्बन्धहरूलाई, चासोलाई हेरियो । दोस्रो, पाँच वर्षको मेरो राजनीतिक खण्डमा २०७४ सालमा पार्टी सुरु गर्दाखेरी स्वभावतः अब कति विगतका कुरा कोट्याउने, २०७२ सालको संविधानले तय गरेका मूल एजेन्डालाई नै लिएर अघि बढ्ने भनेर अघि बढेकै हो । तर, तीन/चार वर्ष बित्दै गर्दा मलाई अनुभूति के भयो भने मैले के राजनीति गरिरा’छु ? यस्तो देश बिगार्ने राजनीति म किन गर्ने भन्ने भावना प्रबल भएर आयो । त्यो भनेको यो देशको राजनीतिभन्दा माथि रहनुपर्ने राष्ट्रपति संस्था पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण भा’छ । प्रधानमन्त्रीको संस्था त राजनीतिकरण हुने नै भइहाल्यो । त्यसपछि अख्तियार राजनीतिकरण, हुँदाहुँदा सर्वोच्च अदालत राजनीतिकरण, विश्वविद्यालय, पत्रकारिता जगत्, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, स्थानीय तहको समाजसेवीसमेतमा राजनीतिकरण भा’छ ।

यसरी एकातिर सम्पूर्ण विषयहरू क्षयीकृत भएका छन् । अर्कोतर्फ नेपाल संसारमै सबैभन्दा भ्रष्ट र अनैतिकमध्येको समाज हो । त्यो त पक्का हो नि । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले त्यही भन्छ । तेस्रो कुरा, नेपालको जातीय र धार्मिक संवेदनशीलता एकदमै बढेर गएको छ । चौथो, यस्तो किसिमको आन्तरिक रूपमा एकदमै कमजोर भएको राज्य दुइटा शक्तिशाली देशको बीचमा छ, जहाँ पश्चिमाको पनि चासो छ । त्यसैले बदलिँदो विश्व भूराजनीतिको केन्द्र बन्दैछ नेपाल । भनेपछि मैले यसरी राजनीति सुरु गरेको थिएँ, अब त त्यो बाटोबाट फर्कियो भने मलाई खिसी टिउरी गर्छन्, प्रतिगामी भन्छन् भनेर बस्ने एउटा बाटो थियो । होइन, मैले देशका लागि राजनीति गरेको हो । देशका लागि राजनीति गर्ने हो भने मेरो ब्रह्मले देखेको यो हो, यस्तो राजनीतिको बाटोबाट हिँड्न हुँदैन । बरु राजनीतिभन्दा बाहिर भए पनि हुन्छ भनेर म लागेको हो ।

तपाईंले बोकेको विचार पाँच वर्ष पनि टिकेन, हैन त ?

टिकेन । यसमा मान्छेहरू म त बडो सिद्धान्तवादी भनेर बस्छन् नि । ती सिद्धान्तवादी हैनन्, जडवादी हुन् । तपाईंको हातको छालाको रङ परिवर्तन हुन्छ । दिन बित्दै जाँदा तपाईंको कपालको रङ परिवर्तन हुन्छ । रुखको आकार परिवर्तन हुन्छ । प्रकृतिका रूप–रङ परिवर्तन हुन्छन् । तपाईंको सोचाइ परिवर्तन नहुने ? त्यो भनेको त जडता हो । किन्स भन्ने एक जना विश्वविख्यात अर्थशास्त्री छन्, उनको भनाइ म बेलाबेला उद्धरण गर्ने गर्छु, ‘ह्वेन फ्याक्ट चेन्ज, आई चेन्ज । डु यु ?’ जब तथ्यहरू परिवर्तन हुन्छन्, म परिवर्तन हुन्छु, तपाईं परिवर्तन हुन सक्नुहुन्छ ? भनेर सोध्छन् उनी । तथ्य परिवर्तन भइसक्दा पनि परिवर्तन हुन नसक्नु भनेको जडता हो । त्यो सिद्धान्तवादिता हैन ।

तपाईंले राजतन्त्र फर्काउने जुन राजनीतिक एजेन्डा बोक्नुभएको छ । २०६५ सालमा जननिर्वाचित संविधानसभाले राजतन्त्र फालेको हो । पूर्वराजा नै नागरिकका रूपमा इन्जोय गरिरहेका छन् । तपाईं खोजी–खोजी राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने ? त्यो त आउट डेटेड भएन र भन्या ?

म खोज्न दरबार गएको छु र ? छैन, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा, राजतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ । राजसंस्था भनेको हो मैले । कहीँ पनि राजतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन । तन्त्र भन्दाखेरी स्वाभाविक रूपमा राजाले गर्न खोजेको शासनको अर्थमा जान्छ । त्यसो हुनाले राजसंस्था ।

२०६५ सालमा जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले राजतन्त्र फाल्यो भन्नुहुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको जनताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने संविधानसभा ठीक । तर, त्यसले जनताले दिएको सुझावहरूको बोरा खोल्यो ? जनताको संविधान हो त्यो ? नेताको संविधान हो कि जनताको संविधान हो ? जुन संविधानसभा भनेकै जनताको भावनाअनुरुपको जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउने सभा हो । अनि, संविधान बालुवावाटारको बैठकमा बसेर लेख्ने, सबै सहमत हुने अनि संविधानसभामा ल्याएर प्रस्तुत गर्ने । तर, जनताबाट आएका हजारौँ रायहरूको बोरै नखोल्ने । अनि, तपाईं जनताको संविधान भनेर मलाई प्रश्न गर्ने ?

त्यसो त दलहरू गणतन्त्रको एजेन्डा लिएर चुनावमा गएका थिए । राप्रपा नेपाललगायत केही राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिएर गएका थिए । जनताले भोट हाल्दै गणतन्त्रको अनुमोदन गरिदिए नि ।

धेरै पत्रकारहरूले मलाई दुई/तीनचोटि जनताले गणतन्त्रवादी पार्टीलाई भोट दिएर अनुमोदित भइसकेपछि तपाईंले किन यस्तो गर्‍या भन्छन् । संविधानमा जनमतसंग्रह भन्ने शब्द पनि छ है । र, संसारका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि जनमतसंग्रह गरिन्छ र संविधानमा व्यवस्था पनि गरिन्छ । तपाईं आवधिक निर्वाचनले देशको दूरगामी असर पर्ने विषय निर्क्योल गर्न सक्ने हो भने जनमतसंग्रहको प्रावधान किन चाहियो ? फाल्दिए भैहाल्यो नि ।

त्यो बेला, संविधानसभाको निर्वाचन हुँदाखेरी निश्चित दूरगामी असर पर्ने खण्डलाई जनमतसंग्रह गरेको भएदेखि र आवधिक निर्वाचनका एजेन्डालाई आवधिक निर्वाचनमा बोकेको भए अहिलेको जस्तो परिणाम आउँथ्यो ? किनभने, जनमतसंग्रहमा पार्टीको ह्वीप लाग्दैन । युरोपियन युनियनबाट बेलायतबाहिर निस्कने कि ननिस्कने भनेर जनमतसंग्रह हुँदा पार्टीका केही प्रमुख नेताले एउटा पक्षमा भोट हाले, केहीले अर्को पक्षमा भोट हाले । तर, आवधिक निर्वाचनमा दुवै पक्षले एउटै ठाउँमा भोट हाल्नुपर्‍यो । त्यसो हुनाले जनमतसंग्रह नगरीकनै आवधिक निर्वाचनबाट देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो, त्यो पनि रातारात । त्यो जनआन्दोलनको माग थियो ? देशभरि संघीयताको माग थियो ? मधेस प्रदेशमा राजनीतिक संकट सिर्जना भएपछि त्यहाँको प्रेसरले संघीयता राखिएको हैन ? गणतन्त्र, १२ बुँदे सहमतिमा भनिएको थियो ?

तर, यी सबै संविधानसभाले पास गर्‍यो नि त ।

कस्तो छ तपाईंको संसद् । ९५ प्रतिशत जनताले एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठेको थियो । देशभित्रै जुन आवाज उठ्यो, पार्टीकै प्रमुख नेताले जेजस्तो आवाज उठाए र जस्तो विरोध भयो, त्यस आधारमा मैले ९५ प्रतिशत भनेको हुँ । तर, अन्त्यमा बाहिर बसेर निर्णय गरेर संसद्‌मा ल्याएर त्यसलाई पास गराए कि गराएनन् ?

राजा ज्ञानेन्द्र नभएको खण्डमा धेरैले पारस शाहको कुरा उठाउँछन् । पारस शाह गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति हुन् । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति नेपालमा मात्र होइन, कहीँ पनि राजसंस्थाको अथवा कुनै पनि उच्च ओहोदाको लायक हुँदैन । त्यसो हुनाले त्यो सिधै कि पूर्णिका शाहमा जान्छ, कि हृदयन्द्र शाहमा जान्छ

हामीसँग लोकतन्त्र छ नि । जसले त्यो गरे, तिनलाई अहिले आवधिक निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्लान् नि त ।

त्यसो हो भने हरदिन यी नेतालाई किन गाली गरेर बस्या त ? जनताले त सही नेता नै चुनेका रै’छन् नि त । हाम्रोजस्तो देशमा ‘मेन्यु’ पल्टायो–पल्टायो–पल्टायो र अन्त्यमा मःम: खायो । जुन मनोविज्ञान छ, राजनीतिमा । यसले सही निर्णय, जनताको भावनाअनुसारको निर्णय भएको छ भनेर तपाईं मसँग तर्क गर्न सक्नुहुन्छ ?

एउटा साँचो कुरा भन्नु न रविन्द्रजी, भित्र मनदेखि नै तपाईंलाई नेपालमा फेरि कुनै दिन राजतन्त्र फर्किएला भन्ने लाग्छ ?

राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । किनभने, मैले मेरो लागि भन्या हो र ? मेरो के स्वार्थ छ ? मेरो केही साँठगाँठ छ ? धेरै ठाउँमा भनेको छु, म पत्रकार हुँदा (देशमा) राजा हुँँदा मैले १५ वर्षअगाडि दुईचोटि भेटेको हुँ । त्यसपछि मैले भेट्या पनि छैन । आफ्नो लागि गर्ने हो भने पत्रकारिता गरौँ, सामाजिक काम गरौँ, पेसा व्यवसाय गरौँ,  घरभाडा खाएर बस्ने भए बसौँ, कृषि, श्रम जे गर्नुपर्छ गरौँ । तर, राजनीति गर्ने हो भने देशका लागि गरौँ । देशका लागि गर्ने हो भने कसमेकम ३० वर्ष पछाडिको नेपाल सोचेर गरौँ । त्यसरी सोचिदिएको भए आज भरतपुर, काठमाडौं, ललितपुर, झापा, कैलाली कुनै पनि शहर कंक्रिटको जंगल हुन्थ्यो ? यो खोलानालाको स्थिति यस्तो हुन्थ्यो ?

त्यसो हुनाले देशको दूरगामी हितका लागि सोच्दा यो देश जुन किसिमको संवेदनशीलताबाट गुज्रिरहेको छ, यसबाट निकाल्न पनि राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

तपाईंले ३० वर्षको अवधारणाको कुरा गर्नुभयो । कहिलेसम्म राजसंस्था पुनःस्थापना होला त ?

चुनावको बेला जहाँ गए पनि राजसंस्थाकै बारे सोधेर समय जान्छ ।

तपाईंको मुख्य एजेन्डा नै त्यही हो त ?

हैन । मुख्य एजेन्डा त अर्थराजनीति हो । यो देशमा तपाईं र म यहाँ काठमाडौंमा बसेको हुनाले हाम्रा छोराछोरीले राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने अनि, मुगुको मुर्मा र सप्तरीको देहातमा बसेको बच्चाले नपाउने ? त्यो त आधारभूत मानवअधिकार हो नि ।

त्यो मानवअधिकार हरेक नागरिकका लागि कुनै कम्प्रोमाइजबिनै, सम्झौता नगरीकन समान हुनैपर्छ । त्यो हो मुख्य एजेन्डा । तर, त्यो एजेन्डा लागू गर्न देशको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसैका लागि मैले राजसंस्थाको एजेन्डा उठाएको हुँ ।

मलाई एक जना अग्रज पत्रकार, जो २०७२ सालको संविधानको समर्थक हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो धारणासँग सहमत हुनुहुन्न । उहाँले एक दिन चिया पिउँदा के भन्नुभयो भने ‘रवीन्द्रजी, तपाईंले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको एजेन्डा उठाउनुभयो तर गणतन्त्रसहित यो तीनवटा एजेन्डा जनमतसंग्रहमा लाने हो भने यी तीनैवटै एजेन्डा उल्टिन्छ ।’ जबकि उहाँ यी तीनै एजेन्डाको एकदमै पक्षधर हुनुहुन्छ ।

त्यसो हुनाले कहिलेसम्म भन्ने कुरा हेर्नुस्, यो देशको जुन संवेदनशीलता छ, आन्तरिक र बाह्य संवेदनशीलताको मैले कुरा गरेँ । यो संवेदनशीलता देखेर जनतालाई अब के अनुभूति भइसक्यो भने परिवारमै सात जना राजा सिर्जना गर्नुको साटो बरु त्यही एउटा राजा ठीक भन्ने भावना प्रबल रुपमा बढ्दो छ । त्यो भावना कसरी प्रतिबिम्बित भा’छ भन्नुभो भने जनकपुर संघीयता र गणतन्त्रको केन्द्र होइन ? त्यहाँ राजा गएको बेलामा हजारौँ मास निस्कन्छ, यूट्युबमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । झापा केपी ओलीको जिल्ला हो, जनजातिको धेरै बाहुल्य भएको ठाउँ हो । त्यहाँ जाँदा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ । कैलाली जाँदा पनि देखिन्छ, यहाँ कुमारीको दर्शन गराउँदा पनि त्यही देखिन्छ । भनेको हरेक जातजाति, भाषाभाषीलाई जोड्न सक्ने एउटा मियो त अझै पनि त्यो रै’छ नि । त्यसलाई तपाईंको दृष्टिकोणले थिच्न खोज्ने ? देशको दृष्टिकोण र हित ठूलो कि तपाईंको व्यक्तिगत सोच ठूलो ? म व्यक्तिगत सोचभन्दा माथि उठेको छु ।

कुन राजाको पुस्ताबाट राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने ? वीरेन्द्रकी छोरी–नातिनीतिरबाट कि अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र, पारस शाह वा हृदयन्द्रबाट राजा हुने ?

यसमा मचाँहि प्रस्ट छु । यद्यपि, मेरो किताबमा राजसंस्थाको उत्तराधिकारी निर्धारण गर्ने अधिकारचाहिँ संसद्‌लाई दिनुपर्छ भनेर लेखेको छु । राजा ज्ञानेन्द्र वैधानिक राजाका रूपमा गद्दीमा बसिसकेका व्यक्ति हुन् । त्यस कारण राजसंस्था पुनःस्थापित हुँँदा राजा ज्ञानेन्द्र नै पुनःस्थापित हुने हो । राजा ज्ञानेन्द्र नभएको खण्डमा धेरैले पारस शाहको कुरा उठाउँछन् । पारस शाह गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति हुन् । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति नेपालमा मात्र होइन, कहीँ पनि राजसंस्थाको अथवा कुनै पनि उच्च ओहोदाको लायक हुँदैन । त्यसो हुनाले त्यो सिधै कि पूर्णिका शाहमा जान्छ, कि हृदयन्द्र शाहमा जान्छ । पूर्णिका शाह उमेरले दुई वर्षले जेठी हुन् । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि संसद् पुनःस्थापित भएपछिको पहिलो बैठकले राजगद्दीको उत्तराधिकारी छोरी पनि हुन सक्ने भनेर निर्णय गरेको हो नि । यदि त्यसैलाई मान्ने हो भने पूर्णिका शाह पनि त्यत्तिकै हकदार हुन् ।

चुनावको ठीकअघि तपाईं राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयो । राप्रपाले प्रत्येक्ष जित्ने सम्भावना रहेका भनिएका तीन क्षेत्रमा एमालेसँग तालमेल गरेको छ । काठमाडौं १ मा तालमेल भएन । किन ?

त्योचाँहि तपाईंले केपी ओलीजीलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर एकचोटि सोध्नुस् न, किन भएन भनेर ।

उहाँले नचाहनुभएको हो ?

नचाहनुभएको पनि के भन्नु ? उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा ‘रवीन्द्रजी पछाडि फर्किनुभयो । पश्चगामी एजेन्डा बोक्नुभयो । त्यसो हुनाले उहाँलाई सहयोग गर्न सकिएन । उहाँ राम्रो मान्छे हो’ भन्नुभएछ । राप्रपाकै मेरा सहकर्मीसँग त्यही एजेन्डा बोकेर चुनावी तालमेल हुने, अग्रगामी हुने अनि मचाँहि कसरी पश्चगामी भएँ ? यो पनि सोधिदिनुहोला । तालमेल किन भएन, मलाई थाहा छैन ।

तपाईंले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छुट्टै भेट्नु पनि भयो । केमा कुरा मिलेन ?

त्यो बेला हाम्रो सौहार्दपूर्ण भेटघाट भएको थियो । ४०/४५ मिनेट भेट्ने भनेको दुई–अढाई घण्टा हामी बस्यौँ । उहाँले चुच्चे नक्सा भएको सिक्का उपहार दिनुभयो । चुनावअघि भएकाले स्वाभाविक रूपमा चुनावी कुरा पनि भए । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको, त्यत्रो ठूलो पार्टीको नेताले वचन दिने भन्ने हुँँदैनथ्यो । त्यो उपयुक्त हुँदैनथ्यो पनि । पछिसम्म पनि एमालेकै केही वरिष्ठ नेताहरू पनि काठमाडौं १ मा सहमति हुन्छ, एमालेले सघाउँछ भन्ने नै थियो । तर, भएन ।

तालमेलको विषयले राप्रपाभित्र असन्तुष्टि पनि सुनिन्छ । महामन्त्री कुन्ती शाहीले अध्यक्षले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र तालमेल गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ । यसमा एमालेको इच्छाले मात्र हो कि नेतृत्वले नसकेर हो ?

म त भर्खर पार्टीमा जोडिएको भएँ । त्यसो हुनाले मैले सबै कुरा बुझेको पनि छैन । तर, मैले बुझेसम्म काठमाडौं १ लगायत केही क्षेत्रमा तालमेल गर्नका लागि भरमग्दुर प्रयत्न भएकै हो । तर, त्यो प्रयासले नतिजा ल्याएन ।

एमालेले चाहेन ?

त्यही नै त हो ।

यसपटक चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास कत्तिको छ ?

मेरो अनुहारमा त्यो आत्मविश्वास देख्नुभएको छैन ? मेरो बोलीमा त्यो देख्नुभएको छैन ? गएको चोटि म आठ सय भोटले हारेँ । यसपटक राम्रैसँग चुनाव जितिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । हाम्रो टिम पनि विश्वस्त छ । यसपटक जित्ने नै हो ।

अबको संसद्‌को समीकरणमा राप्रपा सशक्त शक्ति हुन्छ । तर, हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ, सत्ता हाम्रो प्राथमिकता होइन । एकातिरको सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने र सत्ता समीकरणको साँचो बोकेको पार्टीका मन्त्रीहरू भइराख्ने, त्यो हामी चाहँदैनौँ ।

के यसैगरी घसारिराख्ने देशलाई ? यस्तैगरी चलाइराख्ने ? देशलाई यसैगरी लैजाने ? तपाईंका छोराछोरी भोलि विकसित देशमा भिसा पाएको खण्डमा यहाँ बस्छन् ? यदि तपाईंका छोराछोरीलाई यो देश बस्न योग्य बनाउने हो भने अब हामीजस्ता मान्छेलाई भोट नदिईकन सम्भवै छैन ।

तर, तपाईंले भनेजस्तै नतिजा त फेरि पनि मःम: र चाउमिन नै आऊला ?

लास्ट टाइम पनि त परिवर्तन भइसक्या हो नि । अन्तिम दुई दिन के गर्दिए गर्दिए, गोलमाल भयो । बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमाल विजय हुँँदा पनि त्यसको अलिकति छनक आएको छ । त्यो त सानो अंश मात्रै हो । देशैभर परिवर्तन आउनुपर्छ । तर, म फेरि पनि भन्छु– संसारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर देश परिवर्तन कहीँ पनि भएको छैन । र हुँदैन पनि । देशको दूरगामी हित र दीर्घकालीन संस्थागत रुपान्तरणका लागि पार्टी नै चाहिन्छ । पार्टी नै सुधार्ने हो । र, सुधार्नका लागि यसपटक हलोबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

जनताको रवीन्द्र मिश्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त फरक भयो । वैकल्पिक शक्ति भनेको पाँच वर्षपछि पुरातन शक्तिको अगुवा बन्न पुग्नुभयो ।

यसमा दुईवटा कुरा, पहिलो कुरा यो समाजमा वैकल्पिकको बुझाइ नै गलत छ । वैकल्पिक भनेको के हो ? वैकल्पिक भनेको सुशासन हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह हो । निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य हो । सामाजिक सुरक्षा हो । वैकल्पिक भनेको एउटा असल शासन हो । त्यो नभएकाले वैकल्पिक–वैकल्पिक भनिएको हो । वैकल्पिक भनेको कुनै नसुनेको चराको नाम होइन । त्यसले अरु कुरा गर्ने पनि हैन । राम्रो शासन दिने हो ।

दोस्रो कुरा, पुरातन शक्ति । नेपालमा पुरानो परम्परागत भन्नेबित्तिकै पश्चगामी भन्ने विकृत वामवादीले नराम्रो भाष्य निर्माण गरेका छन् । संसारको कुनै पनि विकसित देश हेर्नुभयो भने पुराना परम्परागत आफ्ना मूल्य मान्यता नीति संस्कृति संवर्द्धन गरेर त्यसको धरातलमा प्रगतिशील हुन्छन् । यहाँचाहिँ पुरानो सबै भत्काएर प्रगतिशील हुन खोज्ने ? त्यो भनेको यो समाज र देशप्रति गम्भीर घात हो । त्यसैले नेपालमा नरम संवर्द्धनवादी शक्ति हुनुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु । यसो भन्नेबित्तिकै यो दक्षिणपन्थी, पश्चगामी भनेर लेबल लगाइदिन्छन् ।

क्यानडा भन्नुस् कि बेलायत, अस्ट्रेलिया, भारत, जापान भन्नुस्, हरेक देशमा कन्जर्भेटिभ पार्टी छन् । नेपालमा त्यस्तो पार्टीको स्थान नेपाली कांग्रेसले लिएर बसेको थियो । नेपाली कांग्रेसको जब प्रचण्डीकरण भयो, त्यो स्पेस राप्रपाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था होइन । त्यसो हुनाले आफ्ना सबै संस्कार, संस्कृति, धर्म रीतिरिवाज, आफ्नो देश, आफ्नो वेशभूषा आफ्नो भूगोलमाथि गर्व गरेर निर्माण हुने पार्टी नरम संवर्द्धनवादी हो । त्यो पुरातनवादी, पञ्चे होइन ।

भन्नेहरूले के भन्छन् भने कुरा त रवीन्द्र मिश्र मीठा गर्नुहुन्छ । व्यवहारमा एउटा सानो पार्टी एकढिक्का पनि राख्न सक्नुभएन । आफ्नो विचारमा त्यो पार्टीलाई कन्भिन्स गर्न नसकेर राप्रपाको ओतमा पुग्नुभो ।

त्यो आरोप लगाउनेले भन्न मिल्छ । तर, वास्तविकता के हो भने हामीले ५ वर्षमा विवेकशील साझा पार्टीलाई नेपालको पाँचौँ पार्टी बनाएर झण्डै–झण्डै राष्ट्रिय पार्टी बनाएको हो । सुरुमा केही साथीहरू छाडेर जानुभो, ती साथीहरूलाई पनि फिर्ता ल्याएको हो । त्यो पार्टी राम्रोसँग चलेको हो, चलाएको हो । तर, जब वैचारिक ध्रुवीकरण हुन्छ पार्टीमा, समस्या त गम्भीर आउँछ । मैले के भनेँ भने ‘तपाईंहरूको विचारमा मेरो विचार लाद्न चाहन्नँ । जो साथी यही विचार लिएर अघि बढ्न चाहनुहुन्छ, अघि बढ्नुस्’ भनेर सहयोगपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेँ । मैले विचारसँग मिल्ने पार्टीसँग एकता गरेँ । त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेको केही पनि होइन ।

कुशल पत्रकारको पृष्ठभूमि पनि छ । दुई सातापछिको चुनावको नतिजा कस्तो आऊला ? संसद्‌मा बन्ने समीकरणबारे कुनै आकलन गर्नुभएको छ ?

अबको संसद्‌को समीकरणमा राप्रपा सशक्त शक्ति हुन्छ । तर, हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ, सत्ता हाम्रो प्राथमिकता होइन । एकातिरको सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने र सत्ता समीकरणको साँचो बोकेको पार्टीका मन्त्रीहरू भइराख्ने, त्यो हामी चाहँदैनौँ ।

राप्रपाले कति सिट जित्छ ?

मैले सशक्त उपस्थिति हुन्छ भन्ने गरेको छु । तर, मैले आमरूपमा अपिल गरेजस्तो दुईवटा ठूला पार्टी सुधार्न, विकृत तप्कालाई विस्थापित गर्न, तलको नयाँ नेतृत्वलाई माथि आउन दिन पनि कांग्रेस र एमालेका साथीहरूले मत परिवर्तन गर्नुपर्छ । हलोमा भोट हाल्नुपर्छ । त्यसले उहाँहरूको पार्टी पनि शुद्धीकरणको दिशामा जान्छ । किनभने, विकृत तप्का हट्नेबित्तिकै फ्रेस नेतृत्व आउँछ । र, यो देश सुधार्ने हो भने राप्रपा, एमाले र कांग्रेस तीनैवटा राम्रा पार्टी बन्नुपर्छ ।

संसदको ठ्याक्कै समीकरणबारे कुनै आकलन छ ?

समीकरणको आकलन अहिले गर्दा अनुमानमा आधारित हुन्छ । तर, राप्रपाको सशक्त उपस्थिति हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

तपाईंले यति कन्फिडेन्सका साथ भनेपछि राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय पार्टी त भइहाल्छ नि ।