बीबीसी नेपाली सेवाको प्रमुख हुँदा रवीन्द्र मिश्र नेपाली राजनीतिकर्मीहरूलाई तीखा प्रश्न सोध्ने गर्थे। अहिले उनी आफैँ त्यस्तै प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा छन्।

किनकि उनी प्रतिनिधि सभाको पाचौँ ठूलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्। आफैले जन्माएको साझा पार्टी परित्याग गरेर उनी राप्रपा प्रवेश गरेका हुन्।

विसं २०६२–०६३ को परिवर्तनअघि ‘पूर्वपञ्चहरूको पार्टी’ का रूपमा चिनिन्थ्यो, राप्रपा। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालत गरेकाले अहिले राप्रपाको परिचय ‘राजावादी पार्टी’ बनेको छ।

रोचक चाहिँ के भने राप्रपालाई राजावादी पार्टीका रूपमा यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने अन्य नेताहरूभन्दा अझ बढी ‘चर्काे राजावादी’को छवि मिश्रले बनाउँदै लगेका छन्।

तिनै तेजतर्रार पूर्व–पत्रकार रवीन्द्र मिश्रसँग यसपटक हामीले राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिक जटिलता, उनको राजावादी छवि र राजावादी राजनीति लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ।

राप्रपासँगै प्रतिपक्षी मोर्चामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने अहिले सहकारी संस्थाहरूमा भएका आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिनका लागि हिरासतमा हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेको पक्राउ, उहाँमाथिको अभियोग कति जायज छन्, कति त्यसमा पूर्वाग्रह छ?
उहाँको पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा मैले एउटा टिप्पणी लेखेँ। के लेखेँ भने, ‘मलाई आरोपीको इमान, आरोपितको निर्दोषिता र अदालतले न्यायपूर्ण फैसला– तीनै कुरामा विश्वास छैन।’

रविजीसँग जोडिएका, रास्वपामा लागेर यो देश बनाउँछु भनेर हिँडेका युवाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यही व्यवस्थाभित्र सुशासनको एजेन्डा बोकेर हामी नेतृत्वमा पुग्छौँ र देश बदल्छौँ भन्ने सोच्नुभएको छ भने त्यो महाभूल हुन्छ।

यो व्यवस्थाभित्र हुने नै यस्तै हो। अहिले रवि लामिछानेजीले प्रतिशोध आफूलाई साधियो भन्नुभएको छ। त्यो प्रतिशोध त हो नि!

कुन हिसाबले प्रतिशोध हो? 
सहकारीमै मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेतालाई केही नहुने, एमालेका नेताहरूलाई केही पनि नहुने! अनि रवि लामिछानेलाई चाहिँ हुने भनेपछि प्रतिशोधको अंश छ नि त त्यहाँ!

मैले ‘आरोपीको इमानमा पनि मलाई विश्वास छैन’ भनेको त्यसै कारणले हो।

यो व्यवस्थाभित्र भाँडभैलो छ, स्वार्थपरकता छ, कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश भागबण्डा गर्ने कुरालाई देशको संविधानले जसरी सुनिश्चित गरिदिएको छ, यो व्यवस्थाभित्र हुने यही हो।

आज उहाँहरूले रवि लामिछानेको विषय सल्टाउनु भयो भने पनि भोलि यस्तै विषय आउँछ।

त्यसैले, अब रास्वपाका तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताहरूले निर्णय गर्नुपर्‍यो, रास्वपाका केही नेताहरूलाई एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूलाई जस्तै केही थान मन्त्री, केही थान उपप्रधानमन्त्री वा मौका मिल्यो भने केही थान प्रधानमन्त्री बनाइराख्न मात्रै उहाँहरूले राजनीति गरेको हो कि साँच्चिकै यो देशको रूपान्तरणको लागि, आफ्नो छोराछोरीको सुनिश्चितताको लागि, यो देशको दीर्घकालीन हितको लागि राजनीति गरेको हो?

यदि साँच्चिकै देशको हितको लागि राजनीति गरेको हो, आफ्नो छोराछोरीका लागि राजनीति गरेको हो भने उहाँहरूले यो व्यवस्थाभित्र सम्भवै छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो। र, राप्रपा र रास्वपाका साथीहरू एक ठाउँमा आएर यो व्यवस्थाको पूर्णरूपमा ओभरहलिङ गर्नुपर्‍यो। आजसम्म भएका सबै गल्तीहरूलाई सच्याउने र यो देशका हरेक शक्तिहरूलाई ठाउँ दिनपर्‍यो। अर्थात् राजसंस्थालाई पनि ठाउँ दिनुपर्‍यो, राजनीतिक दललाई पनि ठाउँ दिनुपर्‍यो।

 

 

तपाईंले चाहिँ राजसंस्थाको राजनीति गर्नुभएको कि राप्रपाको लागि गर्नुभएको हो नि! 
यसको लागि गरेको भन्नै परेन। किनकि राप्रपाको मूल्य–मान्यताको केन्द्रमा राजसंस्था छ। यी दुई संस्था (राप्रपा र राजसंस्था) आपसमा बलियोगरी जोडिएका छन्।

त्यहीकारण हामी राप्रपाको लागि पनि राजनीति गरेको हो, राजसंस्थाको लागि पनि गरेको हो।

अहिलेको शासन व्यवस्थाले राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर हिँडेको राप्रपालाई पनि स्थान दिएकै छ त!  
अहिले हामीले राजनीति गर्ने ठाउँ पाउनकै लागि राजनीति होइन नि!

अघिको उत्तरमा मैले अलिकति छोएँ– देशलाई रथ मान्ने हो भने, त्यो रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्छन्। एउटा, देशको दीर्घकालीन हितको पाङ्ग्रा–  देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्द्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको पाङग्रा।

अर्को, देशको सुशासनको पाङ्ग्रा।

सुशासनको पाङ्ग्रा कमजोर भयो भनेपनि देशको दीर्घकालीन हितको पाङ्ग्रा कमजोर हुन्छ। देशको दीर्घकालीन हितको पाङ्ग्रा कमजोर भयो भनेपनि सुशासनको पाङ्ग्रा कमजोर हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले दीर्घकालीन हितको र सुशासनको दुवै पाङ्ग्रा कमजोर भएको स्थिति छ। पहिले मैले ‘नेपाल अस्तित्वको संकटमा जानसक्छ’ भन्ने गरेको थिइनँ। तर, अहिले म के भनिरहेको छु भने अहिलेकै अवस्थाबाट हामी जाने हो भने, न तपाईं र तपाईंको मुनिको पुस्ताको भविष्य छ, न त यो देशको नै दीर्घकालीन हित छ।

अर्थात् देश अस्तित्वको संकटउन्मुख हुँदै जानेछ। र, देशै पनि संकटमा पर्न सक्छ।

जब संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गर्ने भयो, तपाईंकै पार्टी राप्रपाका नेताहरूले ‘राजतन्त्र नरहे देशै रहँदैन’ भन्ने गर्थे। गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १७–१८ वर्ष भयो। यो राष्ट्र र राष्ट्रवादलाई आधार बनाएर आफ्नो राजनीति फलाउने–फुलाउने उपाय मात्र हो भन्ने अब पनि पुष्टि भएन र? 
२०६२–०६३ मा त के–के भनियो, थाहा छ?

‘यो राजा यस्तो शोषक, सामन्ती देशमारा हो कि, राजाको सम्पत्ति मात्रै हामीले राष्ट्रियकरण गर्न सक्यौँ भने सिंगो देशका जनतालाई चार–चार कठ्ठा जग्गा बाँड्न पुग्छ’ भनियो। ‘राजाको सारा सम्पत्ति विदेशमा छ, अब ल्याउनुपर्छ’ पनि भनियो।

यिनीहरू सबै शक्तिमा आए, राजाको सम्पत्ति कति छ भनेर शिला खोजेजसरी पत्रपत्र उप्काएर खोजे। केही पाए? केही पाएनन्। बरु राजा सानका साथ नेपालमै बसे।

मेरो प्रश्न थियो, देश रहँदैन भनिएको थियो, तर देश त छ!   
कुनै पनि कुरा सतहमा रहने र गहिराइमा रहनेमा अन्तर छ। देश रहन सक्छ, युक्रेन पनि रहेकै छ। हैन र? सिरिया र यमन पनि रहेकै छन्। छैन र? लिबिया पनि रहेकै छ। छैन र? अफगानिस्तान पनि रहेकै छ। छैन र? इथियोपिया–टिग्रे भन्ने क्षेत्र पनि रहेकै छ। छैन र?

देश सार्थक हिसाबले रहनु र देश सिरिया र यमन भएर रहनुमा आकाश–जमिनको अन्तर छ। त्यसैले, ‘राजसंस्था हटेपछि देश अस्तित्वको संकटउन्मुख छ’ भनेको कुराको उत्तर तपाईंले आफ्नै प्रश्नमा दिनुभएको छ।

 

 

बरु तपाईंको उत्तरबाट राजतन्त्र रहँदा देश सिरिया र यमनजस्तो थियो भन्ने कुराको संकेत मिल्छ। राजतन्त्र रहँदा सम्झनुस् त, कस्तो द्वन्द्व थियो? दैनिक कति मान्छे द्वन्द्वका कारण मर्थे? राजतन्त्र समाप्त भएपछि त्यस्तो द्वन्द्व छ अहिले? तपार्इं आफै पनि त्यो बेलाको पत्रकार हो नि? यो वास्तविकता किन ख्याल गर्नुहुन्न?
२०४६ मा पञ्चायत गयो। त्यो धेरैले तर्क गरे– पन्चायतले देश सिध्यायो। हामीसँग लामो समय छैन, नत्र म तपाईंलाई एउटा तुलनात्मक तथ्यांक दिने थिएँ। तर हामीसँग यहाँ समय छैन।

तर पनि के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने– २०४६ मा प्रजातन्त्र आयो, माओवादी द्वन्द्व २०५२ मा सुरु भयो। यहाँ काठमाडौँमा सांसद किनबेच गरेर बस्ने, पुरुष सांसदलाई सुत्केरी भत्ता खुवाउने, लाउडा र धमिजा काण्ड गर्ने काम भयो।

अनि ०५२ मा दुईटा भरुवा बन्दुक लिएर द्वन्द्व सुरु गरेका माओवादीहरू फैलिएर जाने भयो। तर माओवादी फैलिएको दोष भने काठमाडौँमा बसेर आफूले गरेको मनपरीलाई होइन, पञ्चायतलाई पो दिइयो।

पञ्चायतको तीस वर्षमा एकदम ठूला काण्डको नाम लिनुपर्‍यो भने तपाईं कतिवटा काण्डको नाम लिनसक्नुहुन्छ?

गलैँचा काण्ड, नमिता–सुनिता काण्ड…

अनि मूर्ति चोरी–तस्करी काण्ड…
‘मूर्ति तस्करी काण्डको आरोप छ’ भनौँ। काण्ड भनेर गलैँचा वा नमिता–सुनिता काण्डजस्तो स्पष्ट भएको ‘मूर्ति चोरी तस्करी काण्ड’ होइन।

दरबारियाहरू मुछिएका यस्ता कतिपय काण्डको ऊबेला छानबिन नै हुँदैनथ्यो त कसरी प्रमाणित भएका होइनन् भन्ने? 
कसले भन्यो ‘छानबिन हुँदैनथ्यो’ भनेर? राजा महेन्द्रका आफ्नै ससुरालाई रत्नबहादुर बिष्टले पञ्चायतकालमा मुद्दा हराइदिएपछि राजा महेन्द्रले ‘तिमीले राम्रो काम गर्‍यौ’ भनेर पुरस्कार दिएको तपाईंलाई थाहा छ?

 

 

राजा महेन्द्रकै पालाको पानीजहाज काण्ड तपाईंलाई थाहा छ? त्यसमा को संलग्न थिए र त्यसको छानबिन भयो कि भएन, त्यसको हेक्का तपाईंलाई छ? 
ल…पञ्चायतकालका काण्ड गन्दै जानुस्। कतिवटा गन्नुहुन्छ– १० वटा गन्नुहुन्छ? १५ वटा गन्नुहुन्छ ३० वर्षमा?

तर, २०४६ पछिको ठूल्ठूला काण्ड गन्दै जानुस्– कति सय काण्ड गन्न सक्नुहुन्छ? त्यसै तपाईं आरोप लगाउने?

संसारमा कुनै पनि शासन व्यवस्था काण्डरहित, समस्यारहित हुँदैनन्। केही न केही घटनाहरू हुन्छन् नै। तर, तपाईंले समग्रतामा तुलना गर्नुपर्‍यो। २०४६ पछिका काण्डहरू सयौँमा छन् भने पञ्चायतका बेलाका काण्ड १० वटा पनि पुर्‍याउन तपाईंलाई मुस्किल पर्छ।

दोस्रो कुरा, ०४६ पछि यो समाजको पत्रपत्र पतीत भएर गयो। समाजमा जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता बढेर गयो, हत्याहिंसा बढ्यो।

राजनीतिसँग हत्याहिंसा पञ्चायतको ३० वर्षमा बढी भयो कि बहुदलको ३४ वर्षमा भयो?

त्यसै पञ्चायतलाई दानवीकरण गर्ने?

पञ्चायतले लोकतन्त्रको एउटा टोपी चाहिँ नलगाएको रहेछ। बाँकी सम्पूर्ण शरीरको वस्त्र धारण गरेको रहेछ र देशको हितको लागि आवश्यक सम्पूर्ण खम्बाहरू निर्माण गर्दै अघि बढेको रहेछ। २०४६ पछिको व्यवस्थाले लोकतन्त्रको टोपी त लगाएछ, तर बाँकी शरीर निर्वस्त्र पारेर दौडिएछ।

तर, निर्वस्त्र दौडिँदा पनि तपाईंहरूजस्ता पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा, प्राज्ञ, विचारनिर्माताहरूले के गरिदिए भने, लोकतन्त्रको टोपी लगाएको हुनाले निर्वस्त्र हुँदा पनि तलतिर हेर्दै हेरेनछन्।

म तपाईंको प्रश्नतिर फर्कें। २०६५ पछि देश अस्तित्वको संकटमा छ। भूराजनीति अत्यन्त क्रुर हुन्छ। चाहेर युक्रेनीहरू मरेका होइनन्, त्यो भूराजनीतिको परिणाम हो। सिरिया, यमन, लिबियाहरू भूराजनीतिका परिणाम हुन्। लिबियाका कर्णेल गद्दाफीलाई गाली गरे–गरे र मारे। अहिले लिबिया दुई टुक्रा हुन तयार छ। अफगानिस्तानको स्थिति पनि भूराजनीतिको परिणाम हो।

मलाई थाहा छ, तपाईंले ‘राजतन्त्र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो’ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ। तर, जनताको बीच गएर राष्ट्रपति बनेर आफै राष्ट्रपतिका रूपमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्ने हिम्मत किन गर्न सक्नुहुन्न? जनताले जुन संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनसक्दैन भनेर फालिसके, त्यसलाई किन राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेर उभ्याउने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ? 
यो प्रश्नमै दुईटा गम्भीर समस्या छन्। एक, राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनसक्दैन भनेर जनताले फाले भन्नुभयो। के राजसंस्था जनताले फालेको हो? ‘जनताको एउटा खण्ड’ ले राजसंस्था राख्ने भनेर १२ बुँदे सहमति गरे। राजाले संसद् पुनर्स्थापना गरिदिएपछिको पहिलो संसद् बैठकबाट ‘राजसंस्था राख्ने’ र ‘भविष्यमा राजसंस्थाको उत्तराधिकारी छोरी पनि हुनसक्ने’ भनेर निर्णय गरे। त्यसपछि त्यो खण्ड र बाहिरी चलखेलको बीचमा परेर, राजालाई एक्ल्याएर राजतन्त्र फाले।

‘जनताले राजसंस्था फाले’ भन्नलाई के जनमत संग्रह भएको थियो? आन्दोलन भयो भन्दैमा जनताले फाले भन्ने? त्यो मिल्दैन।

कहिलेकाहीँ जनताले हातले हालेको भोट (निर्वाचन) भन्दा खुट्टाले हालेको भोट (शक्तिशाली आन्दोलनको आँधीबेहरी) बलियो हुन्छ। २०६२–०६३ को आन्दोलनका बेला तपाईं आफै बीबीसीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको आन्दोलनको घनत्व, त्यतिबेला सडकमा लागेका नारा र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र झुक्नु परेको थियो भन्ने कुराको सम्झना तपाईंलाई छैन?
कुनैबेला देशमा मधेस आन्दोलनको कस्तो थियो? तपाईंले भनेजस्तो २०६२–०६३ को आन्दोलनको जनघनत्व कस्तो थियो? तपाईं त लामो समय पत्रकारिता गरेको मान्छे, त्यो आन्दोलनमा कति विदेशी संलग्नता थियो भन्ने भन्ने कुरा थाहै होला। त्यो संलग्नताको पनि त विश्लेषण गर्नुपर्‍यो होला नि! परेन?

 

 

तपाईंलाई काठमाडौँ–१ मा दुई–दुई पटक भोट हालेका जनता पनि त्यो आन्दोलनमा थिए। ती आफ्नै मतदातालाई पनि ‘विदेशी शक्तिले आन्दोलनमा लगेका थिए भन्न सक्नुहुन्छ’ तपाईं? त्यसो भए तपाईंहरूलाई पनि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि खटाएको हो भनेर हामीले किन नभन्ने? 
यसलाई दुइटा प्रश्नमा छुट्याएर जवाफ दिऊँ है!

पहिले पहिलो प्रश्न उत्तर दिऊँ। कुनैपनि तेस्रो विश्वको आन्दोलनमा जब जनता सडकमा हुन्छन्, अधिकांशलाई हामी कहाँबाट परिचालित छौँ भन्ने थाहा पनि हुँदैन। परिचालित हुने त माथिल्लो तहका नेताहरू हुन्।

त्यसो हुनाले ती जनताहरू दोषी होइनन्। जसले परिचालन गरे, तिनीहरू चाहिँ दोषी हुन्।

त्यसो भए ‘राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउछौँ’ भन्ने तपाईंहरूलाई परिचालन गर्ने शक्ति को हो?
२०४६ र २०६२–०६३ मा जसरी आन्दोलन सफल भयो, हामी पनि परिचालित भएको भए हामी पनि त्यसैगरी सफल भइसक्नु पर्थेन?

भारतले चाहेका सबै आन्दोलन सफल कसरी भएका छन् र?
यो भारतलाई दोष दिने कुरा पनि होइन। भारतजस्तै शक्तिशाली भइदिएको भए हामी पनि दिल्ली र बेइजिङमा आन्दोलन गराउथ्यौँ होला।

हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा विदेशीले खेल्छन् भन्ने कुरा तपाईंकै पत्रकार साथीहरूले लेख्नुभएको विश्वसनीय किताब पढिदिनोस्। कसरी, कहाँ खेलियो भन्ने कुराको त्यसमा स्पष्ट चित्र छ। विदेशीको हात थिएन भन्ने कुराको तर्क नगरिदिनुस्।

तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको पुस्तक मैले पनि पढेको छु, सुधीर शर्माजीले लेख्नुभएको ‘प्रयोगशाला’ हो। तर, त्यसको निष्कर्ष ‘पुरै भारतले गर्दा गणतन्त्र आएको हो भन्ने कुरा होइन’ भनेर लेखक सुधीर शर्मा आफैले पनि भनिरहनुभएकै छ नि! तथ्यलाई अलिक गलत ढंगले व्याख्या नगर्नुस् न!

लौ, मैले कहाँ व्याख्या गरेँ! तपाईंले मेरो मुखमा शब्द हाल्न नखोज्नुस् न! मैले (पनि) ‘पूरै भारतले गर्दा गणतन्त्र आएको हो’ भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने, ‘नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील क्षेत्रमा खेल्नु र म्यानुपुलेट गर्नु संसारभरिकै चलनचल्ती हो।’

त्यसबाट हामी अछुतो छौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो भ्रममात्रै हो। अब बचाउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो हो।

र, कसैलाई गाली गरेर ‘हामी सुरुङयुद्ध गर्छौं, सिमानामा गएर छातीमा गोली थाप्छौँ’ भन्नेजस्तो खोक्रो राष्ट्रवादले पनि काम गर्दैन।

तर, तिनै ‘सुरुङयुद्ध गर्छौं’ भन्ने पात्रको घरमा गएर घाम ताप्दै मजासँग कुराकानी गरेर तपाईं नै आउनुभयो!
प्रचण्डसँगको कुरा गर्नुभा’को हो!

हेर्नुस्, म पनि एउटा राजनीतिकर्मी नै हुँ। पत्रकार हुँदा पत्रकारकै रूपमा उहाँलाई भेट्थेँ। राजनीतिकर्मी हुँदा राजनीतिकर्मीको रूपमा भेट्छु। त्यसमा के अनौठो कुरा भयो!

 

 

राजनीतिकर्मीबारे आमधारणा ‘यिनीहरू अलिक फटाहा, छक्कापञ्जा गर्ने’ हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तै–त्यस्तै दुई पात्रहरूको भेटघाट त थिएन त्यो! किनकि, अर्को पात्रले ‘आउनुस् न’ भन्नासाथ तपाईं यति खुसी भएर जानुभयो कि…!
‘आउनुस् भन्या’ होइन, मैले भेट्छु भनेको हो। त्यो भेटभन्दा अघिल्लो दिन एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रममा मैले ‘प्रचण्डजी, भेटेर गफ नगरेको लामो समय भयो, एकचोटि भेटौँ न!’ भनेर अनुरोध गरेँ।

उहाँले ‘भोलिबिहानै आउनुस् न त उसोभए’ भन्नुभयो। मैले नै अनुरोध गरेर भेटेको हो।

जानुभयो, अनि फसाइदिनुभयो उहाँलाई। त्यत्रो गणतन्त्रवादीलाई ‘राजतन्त्रवादी–राजतन्त्रवादी’ जस्तो देखिनेगरी फसाइदिनुभयो!
छैन नि, फसाएको छैन। केही पनि फसाएको छैन। बिचरा उहाँ पार्टीभित्रको केही दबाबमा पर्नुभयो। त्यसैले, पछि खण्डन गर्नुभयो।

ख्वै किन हो, मलाई अहिले पनि विश्वास लाग्दैन– त्यो भेटपछि तपाईंले दाबी वा संकेत गरेजस्तो प्रचण्डले राजतन्त्र फर्काउने कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा! 
अनि मैले लेखेको सात बुँदामा (प्रचण्डसँगको भेटपछि फेसबुकमा) ‘प्रचण्डजीले राजसंस्था फर्काउने कुरा गर्नुभो’ भन्ने कुरा मैले कहाँ लेख्या’ छु?

‘म्यासेज’ त त्यही दिन खोज्नुभएको हो नि! 
त्यसको इन्टरप्रेटेसन (व्याख्या) त तपाईंले जे गरे पनि भयो नि! तर, तपाईंले भनेजस्तो ‘प्रचण्डजीले राजतन्त्र फर्काउने कुरा गर्नुभयो’ भनेर त्यसमा मैले कहीँ भन्या छ? भनेकै छैन मैले!

कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनभन्दा चर्काेगरी जसरी राजतन्त्रको वकालत गरेर हिँडिरहनु भएको छ, कतै ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ’ भन्ने उखान तपाईंको जीवनसँग पनि मेल खाँदै त छैन!
राजसंस्थाको मुद्दामा मैले मार्ग परिवर्तन गरेँ। त्यो मैले मेरो जीवनमा सानो चुनौती, सानो आलोचना र सानो दानवीकरणका बीच गरेको होइन। धेरै सोची–विचारी यो निर्णय गरेको हो।

एउटा कुरा म तपाईंलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु, जीवनमा परोपकारको कामबाहेक जेजति काम गरेँ, त्यो मैले आफ्नो लागि गरेँ। मैले पत्रकारिता समाजको लागि गरिदिन्छु भनेर गरेको होइन। जीवनको एउटा विन्दुमा सबैले आ–आफ्नो पेसा चयन गर्छन्, म पत्रकार हुन पुगेँ। ‘समाजका लागि केही गर्छु’ भनेर म पत्रकार भएको होइन। तर मैले मेरो इमान र विवेकले भ्याएसम्म मैले निष्पक्ष रूपमा गरेँ। समाजले केही पायो होला, त्यो भिन्दै कुरा हो।

जीवनमा मैले जे–जति गरेँ, सबै आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरेँ। तर, राजनीति ज्यान गए आफूलाई केन्द्रमा राखेर गर्दिनँ। जसले जति व्यङ्ग्य गरोस्, जति खिसी गरोस्, जति आलोचना गरोस्, म देश र भावी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्छु।

यदि मैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको भए, म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनथेँ (हुँला)। तर, मन्त्री, सांसद र राजदूत हुन इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि रोक्न सक्दैन।

एउटा कुरा स्पष्ट हुनोस्, यो राजनीतिलाई तपाईंले खरानी धसेको भन्नुस्, स्वार्थी भएको भन्नुस्, तपाईं फटाहा भन्नुस्, तपाईं पश्चगामी भन्नुस्, दास भन्नुस्, जेसुकै भन्नुस्। तर जे गर्दैछु– तपाईंको पुस्ताको लागि गर्दैछु। मेरो पुस्ताको लागि होइन। त्यो पाप म गर्दिनँ।

 

 

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको बहुमत देखिएपछि २३ कार्तिकमा तपाईंले फेसबुकमार्फत् भिडिओ पोस्ट जारी गर्नुभयो र अमेरिकी निर्वाचनको परिणाम मध्यनजर गर्दै नेपालमा पनि मध्य–दक्षिणपन्थी र मध्य–वामपन्थीबीच एकताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। के ट्रम्पको विजयपछि हामी अझ बढी भूराजनीतिक चेपुवामा पर्दैछौँ? 
ट्रम्पको विजयपछि हामी बढी भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा पर्छौं भनेर मैले त्यसमा भनेको छैन। मैले यो भनेको छु, अबको पाँच–सात वर्षमा चीन र भारत सर्वशक्तिमान देश बन्दैछन्। भौगोलिक रूपमा संसारकै ठूलामध्येका हुन्, आर्थिकरूपमा संसारकै पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्र छिट्टै बन्दैछन्, सैनिक रूपमा पनि संसारका सबैभन्दा ठूलामध्येका छन्।

यस्ता दुइटा मुलुकको बीचमा हामी छौँ। ती दुइटामध्ये चीनसँग अमेरिकाको भूराजनीतिक, रणनीतिक, सैनिक, आर्थिक सबै कुरामा प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिका अर्को विश्वशक्तिका रूपमा छ।

यी तीनवटा शक्तिको केन्द्रमा हामी पर्दा हामीले आफूलाई जोगाउने हो भने हाम्रा देशभित्रका शक्ति एकजुट हुनुपर्‍यो। आन्तरिक शक्ति विभक्त हुँदा २०–२५ वर्षपछिको पुस्तालाई शान्त, सुरक्षित, सामाजिक सौहार्द्रतापूर्ण, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, अखण्डतापूर्ण हिसाबले कसरी हस्तान्तरण गर्ने? यो कुरा आज सोच्नुपर्दैन?

राजनीतिकर्मीको कुरा खालि कसरी चुनाव जित्ने भन्ने हुन्छ, कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्रै हुन्छ। तर यो देशका प्रधानमन्त्री बनेर के गर्ने भन्ने होइन कि कतिचोटि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री कतिचोटि बन्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा छ।

दोस्रो कुरा, १०–१५ वर्षअघि चीनले पनि नेपालमा भारतको अलिकति बढी प्रभाव छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने गर्थ्यो। अझ ‘पश्चिमा देश (खासगरी अमेरिका) ले भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्छ’ भन्ने भनाइ पनि थियो।

गणतन्त्र आएपछि भारतसँगसँगै चीन पनि यहाँ सक्रिय भयो। चीनसँगसँगै युरोपियन युनियन सक्रिय भयो। त्यो सँगसँगै अमेरिका सक्रिय भयो।

अब त उदीयमान रसियाले पनि आफ्नो ठाउँ खोज्ने देखिन्छ।

यस्तो स्थितिमा त्यो भिडिओमा मैले के तर्क गर्न खोजेको छु भने नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नेपालको दीर्घकालीन हितमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया क्षेत्रको शान्ति–स्थिरताको लागि, खासगरी हामीसँग जोडिएको भारतको पनि दीर्घकालीन हितमा छ। राजसंस्था नेपालको शान्ति–स्थिरताको लागि मात्र होइन, सिङ्गो क्षेत्रको शान्ति–स्थिरताको लागि आवश्यक छ।

यस विषयमा राजसंस्थाका प्रतिनिधि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तपाईंको केही कुराकानी भएको छ? यस विषयमा उहाँ के भन्नुहुन्छ? 
उहाँ दुईवटा कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ।

एक,  राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नेपालीहरूकै बलमा हुनुपर्छ र नेपालीहरूकै चाहनामा हुनुपर्छ। छिमेकीहरूको सद्भावना रहनु स्वाभाविक कुरा हो।

भिडिओ :

दुई, विगतमा राजा भएको हुनाले म राजनीतिक चलखेल र खिचातानीबाट माथि हुनुपर्‍यो। त्यसैले, राप्रपाले मेरो (पुनर्स्थापनाको) लागि एजेन्डा वकालत गरे पनि राप्रपामात्रै मेरो पार्टी होइन। राजसंस्थाभन्दा विपरीत धारणा राख्नेहरू पनि नेपाली हुन्। अर्थात् नेपालको राजसंस्था राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्छ।

त्यो भिडिओमा तपाईंले मध्य–दक्षिणपन्थी र मध्य–वामपन्थीहरूको एकताको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। मध्य–दक्षिणपन्थी कांग्रेस र मध्य–वामपन्थी एमालेबीच एकता भएकै छ त अहिले! तपाईंले फेरि कुन–कुन मध्य–दक्षिणपन्थी र मध्यवामपन्थीहरूबीच एकता हुनुपर्‍यो भन्नुभएको हो? 
मध्य–वामपन्थी र मध्य–दक्षिणपन्थीको एकता हुनुपर्छ भनेको होइन। मैले त ‘मध्य दक्षिणपन्थी र मध्य–वामपन्थी नवीन समझदारीमा आउनुपर्छ’ भनेको हुँ।

अहिले पनि यिनीहरू (कांग्रेस–एमाले) को एकता भएको होइन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न, आफ्नो स्वार्थका लागि समझदारी भएको हो। एकता भएको होइन, एकता यिनीहरूले गर्दा पनि गर्दैनन्।

नवीनतम समझदारी भनेको के हो भने, नेपालको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, चाडबाड, रीतिरिवाज सबैको सम्बद्र्धन गर्दै क्रमिक रूपमा समाज अघि बढ्नुपर्छ भन्ने ‘एभुलुसनरी’ दृष्टिकोण राख्ने मध्य–दक्षिणपन्थी धार, जसको प्रतिनिधित्व अहिले राप्रपाले गरिराखेको छ, त्यो धारमा यो समाजको ठूलो तप्का छ भन्ने कुरा स्वीकार नगर्नु भनेको भ्रम मात्रै हो।

मध्य–वामपन्थी धारको नेतृत्व एमालेले गर्छ। अतिवामपन्थी धारबाट अहिले माओवादी पनि मध्य–वामपन्थी धारमा ओर्लिसक्यो।

विगतमा नेपाली कांग्रेसले मध्य–दक्षिणपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। उसले राजसंस्था पनि मान्थ्यो, हिन्दुराष्ट्र पनि मान्थ्यो, एकात्मकता पनि मान्थ्यो, नेपालको धर्म–संस्कृति–सभ्यताको प्रवर्द्धन पनि गर्थ्यो। यद्यपि, समाजवादका केही अंशहरूलाई अंगीकार गरेको भान पनि दिन्थ्यो। तर, त्यो मूलतः मध्य–दक्षिणपन्थी धारमा थियो।

मध्य–दक्षिणपन्थी धारमा भएको त्यो नेपाली कांग्रेसपनि ‘प्रचण्डपथ’ मा लागेर मध्य–वामपन्थी धारमा मिसिइसक्यो। मध्य–वामपन्थी धारमा भएका रास्वपा सहितका सबै पार्टीहरू ‘प्रचण्डपन्थी’ हुन्, ‘प्रचण्डमार्गी’ हुन्। ‘नेपालको संविधान २०७२’ भनेको ‘प्रचण्डको संविधान–२०७२’ हो। ‘प्रचण्डको संविधान–२०७२’ मान्नेहरू मध्य–वामपन्थी धारमा छन्।

नेपालको अस्तित्व संकटमा भएको हुनाले मध्य–वामपन्थी र मध्य–दक्षिणपन्थीहरू नवीन समझदारीमा आउनु पर्‍यो। समझदारीमा आएपछि यो संविधानको ‘सर्भिसिङ’ होइन, ‘ओभरहलिङ’ गर्नुपर्‍यो। यो नै मेरो त्यो भिडियोको निष्कर्ष हो।

 

 

तपाईं लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएको मान्छे, अहिले राजनीति गर्न हिँड्नुभएको छ, राप्रपाको उपाध्यक्ष पनि भइसक्नुभयो। तर तपाईंले त्यो भिडिओमा तपाईंले नागरिक समाज र पत्रकारहरूप्रति आक्रोश पोख्नुभएको छ। तपाईंको त्यो निराशा र आक्रोश हेर्दा मलाई तपाईं लामो समय राजनीतिमा टिक्नुहुन्छ जस्तो लागेन है! राजनीति गर्नेले त निरन्तर प्रयास गर्दै पो जाने हो, आँट गर्ने हो। यसरी आक्रोश पोख्ने होइन नि!
राजनीति भनेको आँट पनि हो, दूरदृष्टि पनि हो, क्षमता पनि हो, इमान पनि हो र आक्रमण पनि हो। तपाईंले कुनै देशको राजनीतिकर्मी देख्नुभएको छ, जसले विपक्षी दृष्टिकोण राख्नेलाई आलोचना नगरी आफ्नै भिजन मात्रै राखिराखेको होस्! यस्तो कहीँ देख्नुभएको छ?

भर्खर अमेरिकामा चुनाव सकियो। त्यहाँ दुईजना उम्मेदवारले एकअर्काको आलोचना गरे, कहिलेकाहीँ अभद्र व्यवहार पनि भयो होला। संसारभर हुने त्यही नै हो। संसारभर हुने त्यही हो।

त्यसोभए रवीन्द्र मिश्र पनि आफ्नो कुरा मात्रै राखेर राजनीति गर्ने अलिक फरक खालको राजनीतिकर्मी हुन सक्दैन? 
मैले उज्यालो बत्तीमात्रै बालेर अँध्यारोको आभास नै नदिलाउने हो भने त्यो त तपाईंको एकदम आदर्श इच्छा मात्रै भयो। त्यसो भए म ऋषि हुन जानुपर्‍यो, जोगी हुन जानुपर्‍यो– जे गरे पनि राम्रै–राम्रो मात्रै कुरा गर्ने! त्यो हुँदैन के!

मैले पत्रकार, प्राज्ञ, नागरिक समाजका अगुवाको आलोचना किन गर्नुपर्‍यो भने, देश यति संकटपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढिसकेको छ, जुन कुरा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र पीताम्बर शर्मा र धेरै अरुले स्वीकार गरिसके, तैपनि बचाउ गरेर एकपक्षीय रूपमा लेखेको छ, लेखेको छ, बोलेको छ, बोलेको छ।

त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, भोलि यो देश यो भन्दा अझ बढी संकटमा गयो, यसैगरी घस्रिरह्यो भने दोष राजनीतिकर्मी मात्र होइन, ती राजनीतिकर्मीको बचाउ गर्ने नागरिक समाज, नागरिक समाजका अगुवा, प्राज्ञ र पत्रकार सबैले बोक्नुपर्छ।

अहिले भूराजनीतिसँगै हाम्रो आन्तरिक संवेदनशीलता बढेको छ। तर जहिले पनि बाहिरी शक्तिले खेल्ने भनेको हाम्रो आन्तरिक संवेदनशीलतामा हो। हाम्रो केसमा त दुइटै मिसिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका गइसक्नुभयो, चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, भारत पनि जानुहोला। उहाँले अब सबै कुरा मिलाउनुहोला नि त! कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?
पटक्कै विश्वास छैन, पटक्कै छैन। देउवाजी, ओलीजी वा प्रचण्डजी कतिचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि सुधार्नुहुन्छ भनेर हामीले पर्खने हो? त्यो विश्वास भइदिएको भए अहिले मैले यत्रो व्याख्या गरिराख्थेँ र?

उहाँहरूले त देशलाई अस्तित्वको संकटतर्फ उन्मुख पारिराख्नुभएको छ। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको लागि दुर्भाग्यवश त्यही प्रचण्डपथको राजनीतिक धारमा नयाँ जन्मिएका पार्टी पनि फसेका छन्।

दुई वर्षअघि ‘नेपालको चुच्चेनक्सा भएको ६ वटा सिक्का ओलीजीबाट पाएँ’ भन्दै फेसबुक पोस्ट गर्नुभएको थियो, ‘यो देश ओलीले बचाउँछन्’ भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको थियो। कति चाँडो ओलीजीसँग मोहभंग हुनुभएको! के कारणले यस्तो भयो?
तपाईं वामपन्थी हो? तपाईं विषाक्त वामपन्थी हो? (ठट्टाको अर्थमा) मैले तपाईंलाई किन त्यसरी जिस्क्याएको भने, मैले ओलीजीसँग बसेर– ओलीजीको हाई–हाई गरेर, प्रचण्डजीको हाई–हाई गरेर कहाँ बसेको छु र?

राजनीतिकर्मीको रूपमा तपाईं पत्रकारहरूसँग, नेताहरूसँग संवाद हुने, तीव्र विमति हुँदा पनि भद्रतापूर्वक कुराकानी गर्न सक्नु– त्यो त संस्कार हो नि!

 

 

अन्तिम प्रश्न, दुई–साढे दुई वर्षपछि चुनाव होला। तपाईंले गरेको ओली, प्रचण्ड, देउवाहरूको अक्षमता वर्णनको आधारमा के म विश्वास गर्न सक्छु– आगामी चुनावमा तपाईंको पार्टी (राप्रपा) ले कांग्रेस, एमाले वा माओवादीसँग कतै पनि, कुनै पनि क्षेत्रमा चुनाव जित्ने नाममा तालमेल वा गठबन्धन गर्दैन? 
आलोचना त प्रचण्डजीले ओलीजीको कति गर्नुभयो, कुन स्तरमा गर्नुभयो, ओलीजीले प्रचण्डजीको कति गर्नुभयो! देउवाजीले ओलीजीको कति गर्नुभयो! सबैले कति–कति आलोचना गरे! कति तल झरेर आलोचना गरे, तपाईंहामी सबैले सुनेकै छौँ।

आलोचना गर्दागर्दै चुनावमा समझदारी पनि भयो, सरकारमा समझदारी पनि भयो।

त्यसैले, त्यो परिस्थितिको आकलन गरेर, यसै हुन्छ भनेर उत्तर खोज्नु उपयुक्त हुँदैन। र, आलोचना गर्नुको अर्थ सँगै बसेर संवाद गर्नै हुँदैन भन्ने हुँदै–हुँदैन राजनीतिमा!

त्यसैले, यो प्रश्नको उत्तर अहिले दिने बेला भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

यो मेरो प्रश्न होइन, ‘अब्जरभेसन’ मात्र हो। तपाईंका अघिल्ला कुराकानी र यो पछिल्लो प्रश्नको जवाफबाट मैले के बुझेँ भने, तपाईंहरू पनि कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, तर चुनावी राजनीतिभन्दा पर जान सक्नुहुन्न। 
हामीले पार्टी नै नभएको सक्रिय राजतन्त्र खोजेका छौँ र? खोज्या छैन नि, होइन! पार्टीको अस्तित्व सहितको प्रजातन्त्र–संवैधानिक राजसंस्था खोजेको हो नि हामीले! त्यस्तो प्रजातन्त्र खोजेपछि आवधिक निर्वाचन हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्। राजनीतिक पार्टीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने भएपछि कतिबेला कोसँग संवाद गर्नुपर्छ, कतिबेला कोसँग के समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले ‘ब्ल्याक एन्ड व्हाइट’ मा उत्तर दिन मिल्दैमिल्दैन।

भोलि नत्र तपाईंले नै बोलाएर ‘अस्तिनैको अन्तर्वार्तामा यस्तो भन्नुभा’थ्यो, कस्तो भयो?’ भनिहाल्नु हुन्छ नि!

गगनजीलाई कतिचोटि अप्ठेरो पर्छ, भन्नुस् त! प्याच्–प्याच.. ‘हुँहुँहुँ’ गर्दै भाषण गर्नुहुन्छ। आफूले जे भनेको हो, पछि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ।

अनि, ‘म फलानो जिल्लामा थिएँ, मलाई थाहै थिएन, म विदेशमा थिएँ, मलाई थाहै थिएन’ भन्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तो काम म गर्दिनँ।

 

Source: नेपालखबर