Originally published on Annapurnapost.com । विश्व राजनीतिमा अहिले मूलत: दुईवटा धारहरू छन् – एउटा, लोकतान्त्रिक धार र अर्को, तानाशाही धार। लोकतान्त्रिक धारलाई पनि उदार र अनुदार कित्तामा बाँड्ने गरिन्छ। तर लोकतान्त्रिक धार अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरूले सामान्यतया मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचनजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत विश्वव्यापी मान्यताहरू अवलम्बन गर्दछन्। तिनका अभ्यासहरूमा चाहिँ अन्तर छ। जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरलण्ड या नेपालले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अंगिकार गरे पनि तिनको शासन शैलीमा विशिष्ट भिन्नताहरू छन्। प्रतिश्ठित इकोनमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले प्रकाशित गर्ने ‘लोकतन्त्रको सूची’मा अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक ठानिएको देशलाई पनि यो निबन्ध लेख्दाको वर्ष (बिसं २०७५) मा ‘त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र’ को संज्ञा दिएको थियो। जुन संज्ञा अमेरिकाले अन्य वर्षमा पनि पाएको छ। तर त्रुटिरहित लोकतन्त्रको परिकल्पना आफैंमा श्वेरकल्पना हो।
तानाशाही धार अख्तियार गर्ने राष्ट्रहरूले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई या त अख्तियार नै गर्दैनन् या गरे पनि त्यसलाई आफ्नै ढंगबाट तोडमोड र परिभाषित गर्छन्। उदाहरणको लागि चिनले २५ वर्षमा सिँगो योरोपको भन्दा ठूलो जनसंख्या अर्थात ८० करोड चिनियाहरूलाई गरिवीको रेखाभन्दा माथि उठायो र उ गर्वसाथ भन्छ हाम्रो लागि लोकतन्त्र भनेको त्यही हो। त्यसरी लोकतन्त्रलाई आफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने राष्ट्रहरूको संख्या सन्सारमा कम छैन। तर त्यस्ता गैर-लोकतान्त्रिक देशहरूमा कुनै उत्तर कोरीया जस्ता पू्र्णत: तानाशाही छन् र कुनै कम्बोडियाजस्ता नरम तानाशाही। विकास र संवृद्धिका दृष्टीकोणबाट पनि पूर्ण या नरम तानाशाही राष्ट्रहरूमध्ये कयौंले चिन, अरब राष्ट्रहरू र रुसजस्तो तिब्र विकास गरेका छन् भने कयौंले जिम्बावे, सुडान, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोले जस्तो आफ्ना देशलाई रसातलमा पुर्याएका छन्।
तुलनात्मकरूमा शान्ति, संवृद्धि र खुशीको बाटो पहिल्याएका देशहरू चाहे ती लोकतान्त्रिक हुन् या तानाशाही, उनीहरूमा एउटा समानता भेटिन्छ: सबैले अजम्बरी ‘कल्याणकारी राज्य’को अवधारणालाई विभिन्न स्तरमा आत्मसात गरेका छन्। लोकतन्त्र सहित कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई संभव भएसम्म उच्चतमरूपमा अवलम्वन गर्नेहरू मानव विकास होस् या खुशी मापन प्रतिवेदन दुबैमा अग्रस्थानमा देखिन्छन्। तर लोकतन्त्र अवलम्बन नगरेका तर सन्सारमैं सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका कतार, ब्रुनइ, कुवेत, साउदी अरेबिया जस्ता देशहरू हुन् या अझै मध्यम आयकै दर्जामा रहेर पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चिन जस्ता देशहरू मानव विकास या खुशी मापन प्रतिवेदनमा कहिल्यै पनि अग्रस्थानमा देखिँदैनन्। यसले के पुष्टी गर्छ भने लोकतन्त्रबिनाको कल्याणकारी राज्य र आर्थिक सम्मृद्धिमात्र समाजको सर्वाङ्गीण विकास र खुशीको सूचक नहुने रहेछ।
कल्याणकारी राज्य
मैले भूमिकामैं कल्याणकारी राज्यको पाटोलाई “अजम्बरी” विशेषण लगाइदिइसकेँ। त्यो लगाउनको कारण के हो भने कल्याणकारी राज्यको अवधारणा वा त्यसको वित्तीय दिगोपनबारे बारम्बार प्रश्न उठाइएका भए पनि विश्व राजनीतिमा एक या अर्को रूपमा त्यसको अपरिहार्यता झनझन दरिलो हुँदै गएको छ। कल्याणकारी समाजको अभ्यास मानव विकासको क्रमसँगै कुनै न कुनै रूपमा हुँदै नआएको होइन। त्यो मानवता या परोपकारी भावनासँगमात्र जोडिएको थिएन। त्यहाँ धर्म र सहअस्तित्वको प्रश्न पनि थियो। सबै प्रमूख धर्महरूले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत सत्कार्यमा लगाउन प्रेरित गर्दथ्यो जुन अझै पनि धर्मका सच्चा अनुयायीहरूले पालना गर्ने प्रयास गर्दछन्। त्यसैगरी, गरिब कृषक, श्रमिकको हित नहुँदा धनि जमिन्दार र श्रमदाताको जिवनस्तरमा त्यसले असर पार्न सक्थ्यो।
मध्य युगबाट सन् १५०० तिर प्रारम्भिक आधुनिक युगमा योरोप प्रवेश गर्दै गर्दा नागरिकप्रति राज्यको दायित्वमा क्रमिक परिवर्तनहरू आउँदै थियो। सन् १६०० को शुरूतिर बेलायतमा संसदले गरिवहरूका लागि कानून (द पुवर ल) लागू गर्यो। तत्पश्चात् परोपकारी अस्पताल तथा गिर्जाघरहरूले गरिवहरूका लागि वितरण गर्ने सहयोगहरू स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले वितरण गर्न थाले। तर अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा औद्यौगिकरण, शहरीकरण र वजार अर्थतन्त्रको विकासले नयाँ किसिमको समाज निर्माण गरिसकेको थियो जहाँ ‘पुवर ल’ ले समाजको नयाँ चापलाई धान्न सक्दैनथ्यो र त्यसलाई परिमार्जन गरियो तर खारेज चाहिँ गरिएन। उण्डाइसौं शताब्दीको पछिल्ला दशकहरूमा राज्यका कल्याणकारी कदमहरूमा व्यापकता आएको देखिन्छ। सबैभन्दा उल्लेख्य प्रारम्भिक कदम जर्मनीका पहिलो चान्सलर अर्थात कार्यकारी प्रमुख बिस्मार्कले सन् १८८० को दशकमा चालेका थिए। उनले पहिलो सामाजिक विमा कानून लागू गरे। त्यसको केही वर्षपछि नै डेनमार्क, न्युजिलण्ड, अस्ट्रेलियाले पहिलो निवृत्तिभरणका योजनाहरू लागू गरे भने बेलायतले विरामी, अशक्त र बेरोजगारहरूका लागि राष्ट्रिय विमा शुरू गर्यो।
उत्तर अमेरिका, योरोप र अरू औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई विभिन्न स्तरमा असर पार्ने गरेर सृजना भएको सन् १९३० को दशकको महामन्दी (द ग्रेट डिप्रेसन) ले प्रभावित राष्ट्रहरूको औद्योगिक उत्पादन र कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई बीचका केही वर्षमा घटाइदियो भने बेरोजगारी ह्वात्तै बढाइदियो। तर महामन्दीको सबैभन्दा ठूलो असर परेको अमेरिकामा अर्थतन्त्र बिउँताउन र अमेरिकीहरूमा आत्मविश्वास जगाउन राष्ट्रपति रुजबेल्टले ‘द न्यु डिल’ लागु गरे जसले अमेरिकामा कल्याणकारी राज्यका कयौं पक्षहरुलाई संस्थागत गरिदियो। पछि राष्ट्रपति जन एफ. केनेडीको ‘न्यु फ्रन्टियर’ र लिंडन जन्सनको ‘द ग्रेट सोसाईटी’मा आधारित संघीय कार्यक्रमहरुले पुँजीवादी अमेरिकालाई समेत उन्नत कल्याणकारी कित्तामा पुर्यायो। बेलायतमा पनि कल्याणकारी राज्यको सबैभन्दा उच्च र सशक्त कार्यानवयन द्वितीय विश्वयुद्ध लगत्तै लेबर पार्टीले निर्वाचन जितेपछि शुरू भएको थियो। नयाँ प्रधानमन्त्री क्लेमण्ट एटलीले सबैका लागि आवश्यक ठाउँमैं निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चुनावी वाचा लागु गरे। “राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा” भनिने उक्त नीति आज सन्सारमैं सरकारहरूले दिने स्वास्थ्य सेवा र कल्याणकारी राज्यको उदाहरणमा सबैभन्दा विशिष्ठ मानिन्छ। सन् १९६० को दशकसम्ममा विकशित देशका सरकारहरूले मात्र होइन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समेत कल्याणकारी राज्यका विविध पक्षहरूलाई अंगिकार गरिसकेका थिए।
सन् १९७० को दशकसम्म आउँदा उद्योगधन्दाको उत्थान, अन्तराष्ट्रिय ब्यापार, सञ्चार र यातायातको विकास, सरकारहरूमा कल्याणकारी नीतिहरूका कारण बढ्दोरूपमा परिरहेको वित्तीय दबाब र सरकारी खर्च कटौतिको लहर आदिको परिणामस्वरूप विश्वमा विस्तारै नवउदारवाद (नियो लिबरलिजम्) को हावा चल्न शुरू भइसकेको थियो। शास्त्रिय उदारवाद (क्ल्यासिकल लिबरलिजम्) र नवउदारवादमा एउटा आधारभूत भिन्नता थियो। शास्त्रिय उदारवादले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारमा विशेष महत्व दिन्थ्यो र त्यसको जगेर्ना गर्न राज्यले हष्तक्षेप गर्न परेको खण्डमा त्यसलाई स्विकार्दथ्यो। त्यसैकारणले गर्दा शास्त्रिय उदारवादीहरू राज्यले लिने कल्याणकारी नीतिहरुका बारे समग्रमा नरम दृष्टिकोण नै राख्दथे। तर सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर बेलायतमा मार्गारेट थ्याचर र अमेरिकामा रोनल्ड रेगन क्रमश: प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएपछि नवउदारवादको हुरी नै चल्यो र त्यसले बजारको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई अत्यधिक महत्व दियो। ट्रेड युनियनहरूको अराजकताबाट आक्रान्त थ्याचरले प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै ट्रेड युनियनहरूको अराजकता अन्त्य गर्ने र आंशिकरूपमा उनीहरूकै कारण बढेको कल्याणकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा कटौति गर्ने बताइन्। प्रतिश्ठित गार्डियन पत्रिकाका अनुसार थ्याचरको नवउदारवादी रणनीतिका कारण बेलायतमा धनी र गरिवबीचको दूरी ह्वात्तै बढ्यो, निवृत्तिभरण सुविधामा कटौति भयो, वाल गरीवी दोब्बर भयो र गरिवीको रेखामुनि जीवन गुजारा गर्नेहरूको अनुपात १३ बाट ४३ प्रतिशत पुग्यो। उता अमेरिकामा राष्ट्रपति रुजबेल्ट, केनेडी र जनसनले कोरेको कल्याणकारी स्वरुपलाई निकम्मा राज्यको फजुल खर्चको रुपमा चित्रण गर्दै रेगनले धावा बोले। रेगनले आफ्नो राष्ट्रपतिय उद्घाटन भाषणमा भनेका थिए: हाम्रो समस्याको समाधान सरकार होइन, सरकार आफैं नै समस्या हो। उनले कर घटाए, कल्याणकारी र सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौति गरे र उद्योग-व्यवसायमा सरकारको हष्तक्षेप या संलग्नतालाई कम गराउने चेस्टा गरे। परिणामास्वरूप, अमेरिकामा पनि बेलायतमा जस्तै असमानता बढ्यो। सन् १९७७ र १९९२ को बीचमा गरिवहरूले करबाहेकको आम्दानीको २० प्रतिशत गुमाए भने सोही अवधिमा एक प्रतिशत सबैभन्दा धनीको आम्दानी १३५ प्रतिशतले वृद्धी भयो। सन् १९९० को दशकमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, खुला ब्यापार र पुँजीको सहज प्रवाहलाई जोड दिन ‘वाशिङ्गटन कन्सेन्सस’को पल्ला भारी भइसकेको थियो।
नवउदारवादी हुरीले बेलायत र अमेरिकाजस्ता राष्ट्रहरूमा सन् १९९० को दशक र सन् २००० को दशकको शुरूका वर्षहरूमा आर्थिक उत्थान र गतिशिलता त लेरायो तर त्यो आर्थिक उत्थानको प्रत्यक्ष लाभ गरिवलाई नभइ धनि, श्रमिकलाई नभइ रोजगारदाता र अशक्तलाई नभइ सशक्तलाई पुग्यो। तर नवउदारवादको त्यो वेग यति बलियो भइदियो कि ठुलठुला कम्पनि र व्यावसायीहरूले अथाहा सम्पन्नताको श्वेरकल्पनामा उड्दा त्यो वेगको गति कम हुने वित्तिकै जमिनमा बजारिनु पर्ला भनेर संभवत: अनुमान नै गरेनन्। परिणामस्वरूप, विश्वलाई नै पुन एकपल्ट हल्लाउने गरेर सन् २००८ को आर्थिक संकट आइलाग्यो। अर्थतन्त्र आक्रान्त भएपछि कल्याणकारी राज्यको अवधारणमाथि फेरी प्रहार हुन थाल्यो। आर्थिक संकटका कारण सरकारहरूले लिएको मितव्ययिताको मार न्यून आय भएकालाई दिइने सहयोग, बेरोजगार भत्ता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कल्याणकारी व्यवस्थाहरूमा पर्यो। राज्यको कल्याणकारी भुमिकाको विरोध गर्नेहरूका लागि सन् २००८ को संकट पुन एकपटक कल्याणकारी राज्यको दायरालाई संकुचित पार्ने अवसर बन्यो।
तर दशकौंको विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादी नीति र सन् २००८ को आर्थिक संकटका कारण बहूसंख्यक सर्वसाधारणमाथि जुन दबाब परिरहेको थियो त्यस विरूद्ध गुम्सिएको असन्तुष्टी सन् २०११ सेप्टेम्बरमा अमेेरिकाको सन्सारकै व्यापारिक केन्द्र वल स्ट्रिटमा शुरू भएको ‘अक्युपाइ वल स्ट्रिट (वल स्ट्रिट कब्जा गर)’ मा अभिव्यक्त भयो। त्यो यति चर्चित भयो कि एक महिनाभित्र सो अभियानका विविध रूपहरू सन्सारका ८० भन्दा बढी देशका झण्डै एक हजार शहरमा फैलिसकेका थिए। सन्सारभरी सामाजिक तथा आर्थिक असमानताका विरूद्ध शुरू भएको उक्त अभियानको मुल अर्थ-राजनीतिक नारा “हामी ९९ प्रतिशत” बन्न गयो। त्यसको अर्थ समाजका एक प्रतिशतको हातमा अत्यधिक स्रोत र शक्ति निहित छ र बाँकी ९९ प्रतिशतले त्यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेछ भन्ने थियो। सो नारा मूलत अमेरिकामा लक्षित भए पनि त्यसले सन्सारकै चरित्रलाई सांकेतिकरूपमा प्रतिविम्वित गरिरहेको थियो। अमेरिकाको हकमा त नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पल क्रुगमनले ९९ प्रतिशत नभएर ९९.९ प्रतिशत भनिनु पर्छ भन्ने तर्क गर्दै अमेरिकामा सन् १९७९ देखि सन् २००५ सम्ममा सबैभन्दा उच्च ०.१ प्रतिशतको आय ४०० प्रतिशतले बढेको र औसत मध्यम आय भएका आम सर्वसाधारणको आय २१ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको तथ्याङ्क अगाडि सारे।
कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास र त्यसमा आइपरेका अवरोधहरूलाई मैले यहाँ छोटकरीमा उल्लेख गर्नुको कारण छ। देशहरू तुलनात्मकरूपमा गरिव हुँदा या प्रथम विश्वयुद्ध, द्वीतीय विश्वयुद्ध, महामन्दी अथवा आर्थिक संकटका कारण अर्थतन्त्र उथलपुथल हुँदा या राज्यको कल्याणकारी दायित्वलाई लगभग अस्विकार गर्ने नवउदारवादको दशकौं लामो पेलाइमा पर्दा नै किन नहोस्, कल्याणकारी राज्यको सोच कहिल्यै मरेन। ती खुम्चिए, ती फैलिए तर थ्याचर र रेगनले समेत तिनको निशाना मेटाउन सकेनन्।
लोकतन्त्र
कल्याणकारी राज्यको भन्दा लोकतन्त्रको इतिहास धेरै पुरानो छ। पच्चिससय वर्षअघि ग्रिसको प्राचिन एथेन्स शहरमा अभ्यास गरिएको नागरिकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताको शासन व्यवस्थाबाट आज हामीले आमरूपमा बुझेको ‘लोकतन्त्र’ शब्दको उत्पत्ति भएको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्रले सन्सारभरी बारम्बार हण्डर नखाएको होइन तर लोकतन्त्रको लौरो यति बलियो रह्यो कि त्यसले विस्तारै तर दृढरूपमा तानाशाही व्यवस्थाहरूलाई ढाल्दै आएको छ। ढाल्न नसकेको कयौं ठाउँमा लोकतन्त्रका उदार आर्थिक पाटोलाई अनुदार शैलीमा अंगिकार गरेर ती नरम तानाशाही व्यवस्थामा रूपान्तरीत भएका छन्। ती इथियोपिया र चिन हुन् या कतार र टर्की। संभवत: लोकतन्त्रको परिभाषाका लागि सबैभन्दा बढी उद्दरण हुने उक्ति सुप्रशिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको हो: “जनताको, जनताबाट, जनताका लागि।” लोकतन्त्रको यति पूर्ण परिभाषा मैले आजसम्म अर्को भेटेको छैन। तर परिभाषा पूर्ण भए पनि लोकतन्त्रको अपूर्णता कहाँ रह्यो भने त्यो जनताको र जनताबाट भयो तर त्यो सधैं ‘जनताका लागि’ भएन। त्यसैभएर हुनुपर्छ बेलायतका प्रशिद्ध पूर्व प्रधानमन्त्री विन्सन चर्चिलले भनेका: धेरै प्रकारका व्यवस्थाहरू अभ्यास गरिए र पाप र पीडा व्याप्त यो सन्सारमा अरू धेरै व्यवस्थाहरू प्रयोग गरिने छन्। लोकतन्त्र पूर्ण छ र सर्व-विवेकी छ भनेर कसैले भनेको छैन। वास्तवमा के भनिन्छ भने लोकतन्त्र बेलाबखत प्रयोग गरिएका अन्य भन्दा कम खराबी भएको शासन व्यवस्था मात्र हो।”
लोकतन्त्रका कमजोरीका बारेमा विश्वभरी अध्ययन, अनुसन्धान र व्यापक बहस हुने भए पनि लोकतन्त्रको अपरिहार्यतालाई बढ्दोरूपमा स्वीकारिएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। दुईसय वर्षअघिसम्म संसार झण्डै पुरै तानाशाही व्यवस्थाहरूबाटै शासित थिए। लोकतन्त्रको क्रमिक विकासलाई पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले केही अवरूद्ध पारिदियो। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतन्त्रको विकासको गति बढ्यो र सन् १९८९ मा सोभियत संघको पतनपछि त्यो गति तिब्र भयो। प्रतिश्ठित अक्सफर्ड विश्वविद्यालयमा विकास गरिएको एउटा अनलाइन तथ्याङ्क गृह ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ का अनुसार आज सन्सारका बहूसंख्यक देशहरूमा लोकतन्त्र (डिमोक्रसी) छ। केही दर्जन देशहरूमा ‘एनोक्रसी (लोक-तानाशाहीतन्त्र)’ छ। अर्थात, ती लोकतन्त्र र तानाशाहीतन्त्रको समिश्रण हुन् जहाँ मानव अधिकार एक या आर्को रूपमा हनन भएका हुन्छन्। कम्बोडिया, थाइलण्ड, सोमालिया, युगाण्डा, रूस, युक्रेनजस्ता देशहरूलाई ‘एनोक्रसी’का रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी चिन, मध्य एशिया र खाडी क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई पूर्ण तानाशाही सत्ताका रूपमा हेरिन्छ। आवर वर्ल्ड इन डेटाका अनुसार आज सन्सारको हरेक दोस्रो व्यक्ति लोकतन्त्रमैं बस्छ र जो तानाशाहीतन्त्रमा बस्छन् तिनमा ५ मध्ये ४ जना चिनमा बस्दछन्। चिनको झण्डै १ अर्ब ४० करोड जनसंख्याका कारण त्यस्तो स्थिति सृजना भएको हो।
समयले अभेद्य बनाउँदै लगेको लोकतन्त्रको जब्बरपनाको मूलत: दुईवटा कारणहरू छन्। पहिलो, समग्रमा भन्नु पर्दा इतिहास र बर्तमानमा लोकतान्त्रिक देशहरूको आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक प्रगति, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत मानव विकासको स्थिति सबै नै राम्रो देखियो। दोस्रो, ती देशहरूमा मानव अधिकारको पक्षलाई पनि उच्च महत्व र सम्मान दिएको देखियो। मानव विकास र मानव अधिकारका दुबै पक्षहरू बलियो भएको समाजमा नागरिकहरूको खुशीको स्तर पनि सदा विशिष्ठ रह्यो।
किन ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’?
“कल्याणकारी लोकतन्त्र” अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति प्रयोग हुने शब्दावलि होइन। “कल्याणकारी राज्य” व्यापकरूपमा प्रयोग हुन्छ र “लोकतन्त्र” त सर्वव्यापी शब्द भइ नै हाल्यो। प्राज्ञिक, राजनीतिक बहस तथा पुस्तकहरुमा ‘कल्याणकारी राज्य’ र ‘लोकतन्त्र’ एकै वाक्यमा प्रयोग भए पनि ती बिरलै “कल्याणकारी लोकतन्त्र”को एउटै शब्दावलिमा प्रयोग हुन्छन्। तर [विवेकशील साझा पार्टी] ले “कल्याणकारी लोकतन्त्र”लाई आफ्नो विचार, वाद या दर्शनको रूपमा अवलम्वन गरेको छ।
लोकतन्त्र, लोक-तानाशाहीतन्त्र र तानाशाहीतन्त्र ‘सर्वाङ्ग’ हो भने कल्याणकारी राज्य समाजवादजस्तै ती व्यवस्थाभित्रको राज्य सञ्चालन प्रणाली हो। समाजवाद (सोसलिजम) र कल्याणवाद (वेलफेरिजम) मा धेरै समानता छ। ‘कल्याणकारी राज्य’को अर्थमा ‘कल्याणवाद’ शब्द सामान्यतया प्रयोग नहुने भए पनि मैले कल्याणवाद शब्द नै प्रयोग गर्न चाहेँ किनभने एउटा दर्शनसहित लामो सयम अभ्यास भएर स्थापित भएपछि कुनै पनि अवधारणा र प्रणालीलाई ‘वाद’ भन्न सकिन्छ। ‘रेगनिजम्’ या ‘थ्याचरिजम्’ त्यसै ‘इजम’ अर्थात ‘वाद’ बनेका होइनन्।
एकै वाक्यमा भन्ने हो भने समाजवाद र कल्याणवाद दुबैको उद्देश्य धनी र गरिबबीचको दूरी कम गरी समाजलाई हर दृष्टिकोणबाट सवृद्ध बनाउनु हो। तर यी दुईमा एउटा प्रमुख अन्तर छ। समाजवादले समाजमा ‘समता’ ल्याउने चेष्टा गर्छ। तलकोलाई माथि उठाउन खोज्छ तर माथिको सीमामा बार लगाइदिने अभिष्ट राख्छ। अर्थात, गरिबलाई उठाउने क्रममा धनीको धन कमाउने अधिकारलाई कहिँ न कहिँ रोक लगाइदिने चेष्टा गर्छ। त्यसैले, साम्यवादीहरू समाजवादलाई साम्यवादसम्म पुग्ने अन्तिम खुड्किलोको रूपमा हेर्दछन्। प्रचुर प्रतिभा र परिश्रमको बलमा माथि जान खोज्नेलाई उचित कर लगाउने हो, रोक्ने होइन। सबै धनीहरु शोषक र सामन्त भन्ने बुझाई बासी र असान्दर्भिक भैसक्यो। सन् २०१६ मा गरिएको एउटा आँकलनअनुसार अमेरिकाका ५८५ डलर अर्बपतीहरु मध्ये ३६३ जना (६२ प्रतिशत) आफ्नै मिहेनत र प्रतिभाका भरमा माथि गएका रहेछन् र जम्मा ११७ जना (२० प्रतिशत) ले मात्र पुर्खाले कमाइदिएको सम्पत्ति पाएका रहेछन्। बाँकी मिश्रित खालका छन्।
कल्याणकारी दर्शनले समाजलाई ‘समता’ होइन ‘समतामूलक’ बनाउने चेस्टा गर्छ। कल्याणवादले असमानता प्रकृतिको नियम हो र प्रकृतिको नियमलाई कसैले तोड्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्छ, किनभने, प्रकृतिले मानिसहरूमा फरक, फरक क्षमता दिएको हुन्छ। सबैको बीचमा एकरूपता ल्याउन खोज्नु प्रकृतिमा चौबिसै घण्टा घाम लागोस् भनेर अपेक्षा गर्नु जस्तै हो जुन संभव छैन। परिवेशले मात्र होइन जन्मजात आउने फरक, फरक क्षमताका कारण हो, कोही खर्बपति या नोबेल पुरस्कार विजेता बन्छन् कोही बन्दैनन्। समान बनाउन खोज्नु र समतामूलक बनाउन खोज्नुमा अन्तर छ। तसर्थ, कल्याणवाद समतामूलक संवृद्धि र संवृद्ध पुँजिवाद सुनिश्चित गर्ने आधार हो, त्यो समाजलाई समान बनाउने या साम्यवादतर्फ डोर्याउने दर्शन होइन।
समाजवाद र कल्याणवादमा धेरै समानता भए पनि ‘समाजवादी लोकतन्त्र’ नभनेर ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ भन्नुको अर्को पनि कारण छ। अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवाद यति खुकुलो शब्द बन्न थाल्यो कि त्यसले आफ्नो विशिष्ट चरित्र नै गुमाउन थालिसकेको छ। उदाहरणका लागि, नेपालको मूलधारका कम्युनिस्ट र कांग्रेस दुबैले आफूलाई समाजवादी भन्छन् र उनीहरू मिलेर ‘समाजवादउन्मुख’ संविधान नै लेखिदिए। जबकी दुबै पार्टी र तिनका प्रमुख नेताहरूमा समाजवादी चरित्रको ‘स’ पनि छैन। बीपी कोइरालाको विशिष्ट समाजवादी चिन्तन थियो तर राजा महेन्द्रको निरंकुशताले त्यसलाई अभ्यासमा आउने मौकै दिएन। उनीपछिका कांग्रेसीहरूले समयानुकूल समाजवादलाई परिष्कृत बनाउँदै लैजानु साटो विकृत बनाउँदै लगे। त्यसैगरी मूलधारका कम्युनिस्टहरूले पनि समाजवादको शाख नै गिराइदिएका छन्।
छिमेकी चिनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो अर्थ-राजनीतिलाई चिनिया चरित्र सहितको समाजवादी बजार व्यवस्था नै भन्छ। तर त्यहाँ लोकतन्त्र छैन। अनि कल्याणकारी लोकतन्त्रका विशिष्ट नमूना नर्डिक देशहरू (नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनलण्ड र आइसलण्ड) लाई पनि ‘लोकतान्त्रिक समाजवादको नर्डिक स्वरूप’का रूपमा व्याख्या गरिएका प्राज्ञिक रचनाहरूको अभाव छैन। तसर्थ, समाजवादबारेको बुझाईमा शब्द एक, अर्थ अनेक छन्। बीपी कोइरालाका अनुयायीहरूले लोकतन्त्रविनाको समाजवाद साम्यवाद हो भनेर पढे। साम्यवादीहरूले समाजवादलाई साम्यवाद हासिल हुनु अगाडिको अवस्थाको रुपमा मात्र बुझे। आर्थिकरूमा विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको कम्युनिस्ट देश चिनको बुझाइ अर्कै छ भने लोकतन्त्रलाई बलियोसँग अंगिकार गरेको जर्मनीजस्ता योरोपेली देशको समाजवादी चरित्र भिन्न छ। कहिँ समाजवाद छ, त्यसको चरित्र छैन। कहिँ लोकतन्त्र छ, तर समाजवाद छैन। कहिँ समाजवाद छ, तर लोकतन्त्र छैन। कहिँ लोकतन्त्र र समाजवाद दुबै छ तर त्यो समाजवादको परम्परागत परिभाषासँग मिल्दैन।
समाजवादी अर्थ-राजनीतिको बुझाइबारे त्यति धेरै अन्यौल रहँदै गर्दा कल्याणकारी राज्यका रूपमा विशिष्ट परिचय बनाएका लोकतान्त्रिक नर्डिक देशहरूको अर्थ-राजनीतिक शैलीमा भने कुनै अन्यौल देखिँदैन। उनीहरू स्पष्टरूपमा कल्याणकारी छन् र लोकतान्त्रिक छन्। उनीहरूको अर्थ-राजनीति आज विश्वका लागि ईर्ष्या र प्रेरणाको विषय बनेको छ। ती देशहरू मानव विकास होस् या खुशी मापन होस्, दुबै प्रतिवेदनमा सधैं अग्र स्थानमा रहन्छन्। फेब्रुअरी, सन् २०१३ मा विश्व प्रतिश्ठित ‘द इकोनमिस्ट’ पत्रिकाले “किन विश्वले नर्डिक देशहरूबाट सिक्न जरूरी छ?” भन्दै “अबको विशिष्ट उदाहरण” शीर्षक दिएर आवरण रिपोर्ट छाप्यो। सन् २०१६ मा भएको अमेरिका-नर्डिक शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भने, “विश्वमा बढ्दो आर्थिक विभेदका बीच नर्डिक देशहरूमा सबैभन्दा कम आय असमानता छ। शायद त्यसैले नै हो उनीहरू सन्सारमैं सबैभन्दा खुशी मान्छेहरूमा पर्दछन्…मैले कहिलेकाहिँ भनेको छु यी सबै साना देशहरूलाई केही समयका लागि जिम्मेवारी दिने हो भने उनीहरूले सम्पुर्ण गञ्जागोल मिलाइदिन सक्छन्।” राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसका विशेष सल्लाहकार रहेका र आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि विश्वमैं प्रतिश्ठित अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्सले सन् २०१६ मा नेपाल आउँदा दिगो विकास लक्ष्यबारे हायात होटेलमा दिएको प्रस्तुतिमा नर्डिक देशहरूको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए।
कल्याणकारी लोकतन्त्र उच्चतम् मानवीय महत्वले मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रले सन् २०१५ मा अनुमोदन गरेको र सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको ‘दिगो विकास लक्ष्य’का कारण पनि अपरिहार्य बनिसकेको छ। दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो नम्बरमा “सबै ठाउँमा सबै प्रकारको गरिबी अन्त्य गर्ने” लेखिएको छ। उक्त लक्ष्यले खासगरी सामाजिक सुरक्षाको विषयमा विशेष प्रतिवद्धता जनाउँदै “सबैका लागि राष्ट्रियरूपमा उपयुक्त हुने सामाजिक सुरक्षा कदम र प्रणालि अवलम्बन गर्ने” उल्लेख गरेको छ। दोस्रो बुँदामा “भोकमरीको अन्त्य” लाई जोड दिइएको छ। बुँदा तीनमा पनि सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिँदै “सबै उमेरका सबैका लागि स्वस्थ्य र सुखी जीवन सुनिश्चित गर्ने” उल्लेख छ। बुँदा चारमा “समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र आजीवन सिक्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चतता” र बुँदा पाँचमा “सबै ठाउँमा महिला तथा बालिकाहरू विरूद्ध सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने” बताइएको छ। विश्वमैं प्रतिश्ठित कयौं विज्ञहरूको भनाइ के छ भने दिगो विकासका माथि उल्लेखित प्रमुख लक्ष्य हासिल गर्न सरकारहरूले कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अवलम्वन नगरी सुखै छैन।
के कल्याणकारी लोकतन्त्रबिना साँच्चिकै समाज सुखी, खुशी, शान्त र समतामूलक नहुने हो त? के कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई संकुचित ढँगबाट अवलम्बन गरेको अमेरिका सुखी, खुशी, शान्त र समतामूलक छैन त? यसका दुबै पक्षहरू छन्। अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक पार्टी निकट बाम रूझान भएका सांसद बर्नी स्यान्डर्सले राष्ट्रपतिय उमेद्वारीका लागि प्रतिश्पर्धा गर्दा सन् २०१५ मा भनेका थिए: अमेरिकाले डेनमार्क, स्वीडेन र नर्वेजस्ता देशहरूलाई हेर्नु पर्छ र उनीहरुले आफ्ना जनताका लागि के हासिल गरे त्यसबाट सिक्नु पर्छ।” जवाफमा उनकै पार्टीकी प्रतिश्पर्धी हिलरी क्लिन्टनले भनिन्: तर हामी डेनमार्क होइनौं। म डेनमार्क मन पराउँछु। हामी संयुक्त राज्य अमेरिका हौं।” उक्त भावना अमेरिकामा प्रबल छ, याने ६० लाख जनसंख्या भएको डेनमार्कभन्दा एउटा अमेरिकी शहर न्युयोर्ककै जनसंख्या बढी भएकोले अमेरिकाको तुलना साना योरोपेली मुलुकसंग हुन सक्दैन। बोलिचालीको भाषामा ‘ओबामा क्यर’ भनिने सबैलाई सस्तोमा स्वास्थ्य विमामा सहज पहुँच दिन ५० वर्षयताकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुधारको कानुन लागू गर्न खोज्दा संसदमा विपक्षी रिपब्लिकनहरूले दर्जनौं पटक त्यसलाई रोकिदिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले सो कानून उल्टाउने विषयलाई आफ्नो एउटा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। उनले उल्टाउन त सकेनन् तर त्यसमा घातक असर पार्ने राष्ट्रपतिय आदेश जारी गरिदिए।
आर्को आवाज पनि कम सशक्त छैन। उनीहरूको दलिल के छ भने, अमेरिका लगायत सन्सारभरी बढेको धनी र गरिबबीचको दूरी कम नगर्ने र समाजलाई समतामूलक बनाउनमा राज्यले भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने एउटा सानो समूहमा सम्पत्ति केन्द्रीत भइरहन्छ र अत्यधिक ठूलो समूहले सधैं जिवन जिउन संघर्ष गरिरहनु पर्छ। केही तलमाथि होला तर धेरै अनुषन्धानहरूले सन्सारका एक प्रतिशत धनाड्यहरूको हातमा सन्सारको लगभग आधा सम्पत्ति र दश प्रतिशतको हातमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति केन्द्रीत रहेको देखाएको छ। यो अवस्था विद्यमान रहे त्यसले अन्तत: धनीहरूलाई पनि आनन्दपूर्वक जिवन यापन गर्न दिँदैन र कुनै पनि समाजमा दिर्घकालिन स्थिरता संभव हुँदैन भन्ने निर्क्यौलबाट नै राष्ट्र संघिय दिगो विकास लक्ष्य प्रेरित भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। व्यापक आर्थिक असमानता र त्यसले समाज र खासगरी सम्पन्नहरूका लागि निम्त्याउन सक्ने संभाव्य संकट दूर गर्ने उपाय कल्याणकारी लोकतन्त्र हो।
नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्र
नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा कतिपयबाट मैले पाउने प्रतिकृया तीनवटा छन्। पहिलो, “कल्याणकारी अवधारणाले एउटा वर्गलाई सधैं परनिर्भर बनाइरहन्छ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो आम्दानी र राज्यको ढुकुटीको आकार बढाउनु पर्छ। वितरणमुखी लोकरिझाईंबाट एउटा चुनाव त जितिएला, तर मुलुक टाट पल्टन सक्छ।” दोस्रो, कल्याणकारी राज्यले निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक हष्तक्षेप गर्छ र पूर्व साम्यवादी देशहरूमा जस्तो त्यसले राज्य र व्यवस्थालाई दिगो र संवृद्ध बनाउन सक्दैन। धरासायी बनाउँछ।” तेस्रो, “देशै गरिब छ, गरिब देशले कहाँबाट पैसा लेराएर कल्याणकारी नीति अवलम्बन गर्ने?” विश्व अर्थ-राजनीतिको पृष्ठभूमीमा हेर्दा यी तीनैवटा प्रतिकृया आधारहीन प्रतित हुन्छन्।
१. कल्याणकारी लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता नै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गरेर स्वाबलम्बी बनाउने हो, परनिर्भर बनाउने होइन। त्यसका लागि राज्यले मूलरूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकाहरूका लागि आवास र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ। ताकि, विपन्नताकै कारण कुनै पनि नागरिकलाई जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरूबाट विमुख भएर कष्टकर जीवन विताउन या स्वावलम्बि हुने अवस्थाबाट वञ्चित हुन नपरोस्। अर्थात, दार्चुलाको विकट गाउँमा जन्मिएको बालक या बाँचिरहेको वृद्ध र काठमाडौँमा जन्मिएको बालक या बाँचिरहेको वृद्ध दुबै नेपाली हुन्, तसर्थ, भूगोल र वर्गकै आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत नैसर्गिक अधिकारमा उनीहरूले विभेद खेप्न नपरोस्। आ-आफ्नो प्रतिभा र परिश्रमको आधारमा भविष्यमा फरक जीवनस्तर हुनु चाहिँ स्वभाविक हो।
अनुभवले के देखाएको छ भने जुन देशमा राज्यले कल्याणकारी उपायहरू अवलम्बन गरेको छ, ती देशहरूको उत्पादकत्व, अर्थतन्त्र, जनशक्तिको गुणस्तर र समग्र मानव विकासको अवस्था तुलनात्मकरूपमा राम्रो हुने गरेको छ। कल्याणकारी राज्य अभ्यासको क्रममा कतिपय देशहरूले परनिर्भर्ता बढेको अवस्थाको सामना नगरेका होइनन्। तर त्यसको उपचार उनीहरूले हासिल गरिसकेका छन् र हामीजस्ता नव कल्याणकारी लोकतन्त्रवादीहरूलाई पुराना गल्तीबाट सिक्ने पर्याप्त आधार छन्।
२. कल्याणकारी राज्यले निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक हष्तक्षेप गर्छ भन्नु नितान्त गलत बुझाई हो। जसले लोकतन्त्ररहित पूर्व साम्यवादी देशहरूको तात्कालिन परिस्थितिसँग कल्याणकारी राज्यलाई जोडेर हेर्छ, उसको मस्तिष्कमा मात्र त्यस्तो राज्यको चित्र हष्तक्षेपकारी देखिने हो। लोकतन्त्र सहितको आधुनिक कल्याणकारी राज्य हष्तक्षेपकारी हुँदैन। त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ। सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सिर्जनशील निजी क्षेत्र र आर्थिक सामर्थ्यको अपरिहार्यतालाई निशंकोच प्रवर्धन गर्छ। नर्डिक लगायत पश्चीम योरोपका र क्यानडा, न्युजिलण्डजस्ता देशहरू प्रखररूपमा लोकतन्त्रवादी र कल्याणकारी छन्। ती हष्तक्षेपकारी छैनन्।
३. जहाँसम्म गरिब देशले कल्याणकारी उपाय अवलम्बन गर्न सक्दैन भन्ने तर्क छ, त्यो सर्सर्ति हेर्दा हो कि जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो। तर कल्याणकारी राज्यको इतिहास हेर्ने हो भने योरोपका देशहरूले जतिबेला कल्याणकारी कदमहरू अख्तियार गरे त्यतिबेला तिनको आर्थिक स्थिति उनीहरूकै परिप्रेक्षमा सबल थियो भन्न मिल्दैन। पहिलो विश्वयुद्ध, सन् १९३० दशकको महामन्दी, दोस्रो विश्वयुद्ध जस्ता अत्यन्तै प्रतिकूल स्थितिबाट गुज्रिएका बेला ती देशहरूले कल्याणकारी नीतिहरू शुरू गरेका थिए। अहिलेको भारतको प्रतिव्यक्ति आय लगभग २,२०० डलर छ (चिनको झण्डै नौ हजार डलर छ)। त्यो भनेको भारतजस्तो देशका लागि कुनै ठूलो रकम होइन। भारत अहिले पनि निम्न मध्यम आयकै राष्ट्रमा गनिन्छ। तर भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन्सारकै सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य विमा योजनाको घोषणा गरेको छ। त्यसबाट दश करोड गरीव परिवार (लगभग ५० करोड नागरिक) ले राहत पाउने र हरेक परिवारले गम्भिर विमारीका लागि वार्षिक पाँच लाख भारतीय रूपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नेछन्। भारतमा वार्षिक १९ रुपियाँमात्र तिरेर रू ३ लाख २० हजारको दुर्घटना बिमा र बुढेसकालमा पेन्सनका लागि सरकारले वर्षको रू १,६०० सम्मको ‘प्रिमियम’ तिरिदिने कार्यक्रम पनि अभ्यासमा छ। मोदीअघिका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि विश्वकै सबभन्दा ठुलो रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम भारतभर लागु गरे। नेपाल सरकारले पनि अहिले सामाजिक सुरक्षामा सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै रकम अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशतसम्म खर्च गर्छ तर ती छरपस्ट प्रकृतिका र अप्रभावकारी छन्।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भर्खर एक हजार डलर पुगेको छ। तर त्यसका कारण आत्तिनु पर्दैन। कल्याणकारी लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्नु पहिलो दायित्व हो। तर अत्यन्त सम्वेदनशील, शन्तुलित र अनुभूत गर्न सकिने ढँगबाट नेपालले कल्याणकारी कदमहरू अख्तियार नगर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र सधैं अस्थिर र संकटपूर्ण रहिरहनेछ। उदाहरणका लागि अहिले नेपालका सरकारी अस्पतालमा मधुमेहको समस्या चर्किएपछि बारम्बार गर्नु पर्ने तुलनात्मकरूपमा महँगो ‘डायलसिस’ सेवा निशुल्क छ। तर मुगुको विकट मुर्मा गाउँको एकजना गरिबले उक्त सेवा कसरी लिने? उसले सो सेवा लिन एकजना सहयोगी सहित सुर्खेत आएर कोठा भाडामा लिएर बस्नु पर्छ, त्यो पनि स्थाईरूपमा। भनेपछि ती गरिबका लागि मुर्मामैं मृत्यु पर्खिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। सरकार अहिले मुर्मामैं लगेर सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सक्ने अवस्थामा त छैन तर ‘आवश्यक ठाउँमैँ निशुल्क स्वास्थ्य सेवा’ राज्यको अभिष्ट हुनै पर्छ र त्यसका लागि अन्य संभाव्य क्षेत्रहरूमा संझौता गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ। समय लाग्ला तर लक्ष्य त्यही नै बनाउनु पर्छ।
नेपालमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई तीन चरणमा विभाजित गरेर अघि बढ्न सकिन्छ:
१. पहिलो चरणमा, सरकार सञ्चालनमा केही संरचनात्मक सुधारहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसमा सैबैभन्दा महत्वपूर्ण दुईवटा पक्ष छन्। पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर संकलन प्रणालीमा व्यापक सुधार। दोस्रो, हरेक वर्ष खर्च नहुने र खर्च हुँदा पनि अन्तिम समयमा मनपरी खर्च हुने विकास बजेटलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निश्चित परियोजनामा मात्र केन्द्रीत गर्ने (फोकस्ड प्ल्यानिङ्ग) रणनीतिको कार्यानवयन। त्यसको एउटा राम्रो उदाहरण सन् १९७० मा निर्माण सम्पन्न भएर दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र उद्वेलित बनाउनमा प्रमुख भुमिक खेलेको ४२८ किलोमिटरको सोल-बुसान राजमार्ग हो। सो एउटा राजमार्ग निर्माण गर्न दक्षिण कोरीया सरकारले बजेटको २५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो। ९० लाख कामदार परिचालन गरेर अढाई वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो।
हामीले पनि एकतर्फ बजेट अहिलेजस्तो छरपस्ट होइन ‘फोकस्ड प्लानिङ्ग’को रणनीति अख्तियार गरेर खर्च गर्नु पर्छ भने अर्को तर्फ कल्याणकारी राज्यको दुईवटा महत्वपूर्ण जग शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनै पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा अपुग छ र त्यो पनि राजनीतिक हष्तक्षेपका कारण पूर्णत: विकृत र स्तरहीन छ। त्यसैगरी पहिलो चरणमैं अहिले राज्यले दिइरहेको बृद्धभत्ता, निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पाउने निवृत्तिभरण र अन्य सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था जस्ता कदमलाई उचित ढँगबाट नियमन गरी स्मार्ट कार्डमार्फत चुहावट र दुरुपयोग रोक्ने गरी एकीकृत प्याकेजका रुपमा प्रभावकारी बनाउन कदमहरू चाल्नु पर्छ। हाम्रो स्थिति त अहिले कतिसम्म दयनीय छ भने सरकारले देशभरी आवश्यक बाल आश्रम र वृद्धाश्रम समेत सञ्चालन गर्न नसक्दा दशौं हजार असाहाय बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरू परोपकारी व्यक्तिहरूको त्याग र निग्रानिमा जिवन विताइरहेका छन्। राज्यको दायित्व व्यक्तिहरूले बोकिरहेका छन्। यो स्वीकार्य हुनै सक्दैन र यसको लागि सरकारले बहाना बनाउनै सक्दैन।
२. दोस्रो चरणमा, सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यून आय भएकाहरूका लागि आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुविधालाई गुणस्तरीयरूपमा फैलाउनु पर्छ। उदाहरणका लागि, देशका कुनै पनि ठाउँमा विद्यार्थीलाई आधारभूत शिक्षाका लागि आधा घण्टाभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरेर स्कुलहरू स्थापना गर्नै पर्छ। सबै सरकारी स्कुलले विद्यार्थीलाई स्कुलमैं निशुल्क खाजाको प्रवन्ध गर्नै पर्छ। नत्र गरिवीले पिल्सिएका विद्यार्थीहरू घण्टौं हिँडेर दिनभरी भोकै रहन स्कुल आउने छैनन्। दुई या दुईभन्दा बढी माध्यमिक तहका सरकारी स्कुलहरूलाई संभव भएका ठाउँहरूमा ‘मर्ज (मिलान)’ गरेर तिनलाई आवशीय बनाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ ता कि विद्यार्थीहरू भाडामा बसेर पढ्नु पर्ने बाध्यता नरहोस्। सरकारी अस्पतालको विस्तार र निशुल्क सेवालाई फराकिलो पार्नै पर्छ। त्यसैगरी, न्यून आय भएकाहरूका लागि आवासको चरणवद्ध योजना शुरू गर्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो र दोस्रो चरणका कल्याणकारी नीतिहरू परिस्थिति-निर्धारित (मिन्स टेस्टेड) हुन पर्छ किनभने नेपालजस्तो न्युन आय भएको मुलुकले “सबैका लागि कल्याणकारी व्यवस्था” लागु गर्न सक्दैन।
३. र, तेस्रो चरणमा, देशमा सुशासन, प्रभावकारी कर संकलन र अर्थतन्त्रको उद्वेलनका कारण अर्थतन्त्रले आशातित प्रगति गर्यो, हामी लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्रको सूचीमा प्रवेश गर्न सक्यौं र त्यहाँबाट पनि ‘मध्यम-मध्यम’ आयको कोष्टकभित्र उक्लिन सक्यौं भने हाम्रा कल्याणकारी व्यवस्थाहरूलाई योरोप र खासगरी नर्डिक देशहरूको उदाहरण लिँदै फराकिलो पार्दै जान सकिन्छ।
नेपालमा अभ्यास भइरहेको विकृत पुँजीवाद/समाजवादभन्दा कल्याणकारी लोकतन्त्र कसरी फरक हुन्छ?
नेपाल यस्तो देश भएको छ जहाँ पुँजी आर्जन गर्नुलाई ‘पाप’ सरह बनाइएको छ। अर्थात, पुँजीपतिहरूलाई ‘भ्रष्ट, शोषक, सामन्ती, दलाल’ जस्ता पगरी भिराइन्छ। वातावरण यस्तो बनाइएको छ जहाँ इमानदार भएर व्यवसाय गर्छु, रोजगारी सृजना गर्छु र राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा घुस खुवाउनै पर्ने, भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने वाध्यता सृजना गरिन्छ। समाजवादको सम्पूर्ण अवधारणालाई यति विकृत बनाइएको छ कि समाजवादी नेताहरू आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता समाजवादका आधारभूत आवश्यकतालाई वेलगाम निजीकरण गर्नमा उद्दत छन् र चुनाव जित्न सहज होस् भन्नका लागि लोकप्रियतावादी र वितरणमुखी नीतिहरू अख्तियार गर्छन्। तर व्यक्तिका अधिकारहरू कुण्ठित गर्दै लोकतन्त्रको आवरणमा अनुदार कदमहरू उठाउने चेष्टा गर्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा अभ्यास भइरहेको विकृत पुँजीवाद र समाजवादभन्दा कल्याणकारी लोकतन्त्र कसरी फरक हुन सक्छ?
१. “यारान, आसेपासे, दलाल पुँजीवाद/समाजवाद”को जग भ्रष्टाचार र कूशासन हो। कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापनाको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचारविरूद्धको शून्य सहनशीलता र सुशासनको प्रवर्धन हो। ती दुई बिना कल्याणकारी लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि मुलुकमा हालसम्म भएका सबै ठूला राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत भ्रष्टाचारहरुको छानविन गरि दोषीमाथि कडाभन्दा कडा सजाय हुनु पर्छ।
साथसाथै, देशमा बिद्यमान भ्रष्टाचार र आर्थिक वेथितिको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकको कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरि ती संरचनाहरुमाथिको दलीय हष्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्दै तिनलाई थप अधिकार सम्पन्न, शक्तिशाली र परिणामुखी बनाइनु पर्छ। त्यसैगरी, मुलुकमा चुलिँदो बेरुजु, पेश्कि र असुल गर्नु पर्ने राजश्व वक्यौता जस्ता मुद्धाहरुले हाम्रो आर्थीक अनुशासनलाई नांगेझार पारेको छ। आर्थिक अनुशासनका लागि बिद्यमान कानुनहरुको समिक्षा, नयाँ कानुनी प्रवन्ध र दोषीलाई कारवाही गर्न एकिकृतरुपमा सबै कानुनहरुको परिमार्जन र कार्यान्वयन गरिनु पर्छ।
२. लोकप्रियतावादी सामाजिक खर्च रोकिनु पर्छ र त्यस्ता खर्चहरू राज्यको सामर्थ्यले धान्न सक्ने सम्मको हुनुपर्छ। स्रोतको जोहो गर्न सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने र कर तिर्ने गतिशील निजी क्षेत्र, मितव्ययीता सहितको सेवा र सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने गरि सार्वजनिक वित्तको पुनर्संरचना गरिनु पर्छ। बेरोकतोक वितरणमुखी अर्थतन्त्रले केही समयका लागि विपन्नहरूमा ठूलो उत्साह जगाए पनि दिर्घकालमा त्यसले देशलाई नै टाट पल्टाइ दिन सक्छ।
‘लोकप्रियतावादी नेता र अर्थतन्त्र’बारे जर्मनीको बोन र कल्होन विश्वविद्यालयले गरेको एउटा प्राज्ञिक अध्ययनले अहिले विश्वमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नेताहरू लोकप्रियतावादी रहेको उल्लेख गर्दै लोकप्रियतावादी अर्थतन्त्रले चुकाउनु पर्ने मूल्य उच्च रहेको देखाएको थियो। सन् १९०० देखि सन् २०१८ सम्मको अवधिका ५० जना लोकप्रियतावादी ठानिएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे अध्ययन गर्दै उक्त आलेखले आर्थिक राष्ट्रवाद, सम्वर्धनवाद, धान्न नसकिन आर्थिक नीति तथा संस्थागत क्षयिकरणले अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आर्थिक नियम र अनुशासनमा बाँधिएको वित्तिय अभ्यास लागू गरिनु पर्छ।
३. पुँजीको सिर्जना गर्ने र नयाँ उद्यममा संलग्न उद्यमीहरुलाई सक्दो प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ। अहिले उद्योगी, व्यवसायी र नयाँ व्यावसाय शुरू गर्नेहरूको पहिलो चिन्ता काम गर्नका लागि ‘कहाँ, कहाँ, कति, कति खुवाएर सेटिङ्ग गर्नु पर्ने हो’ भन्नेमा रहन्छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य गरेर उनीहरूलाई पखेटा फिँजाएर उड्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ। उचित नियमन र जायज करको सीमामा सबै उद्यमी-व्यवसायी अटाउने उत्प्रेरणात्मक खाका तयार पार्नु पर्छ। देशको विकास र संबृद्धि उद्योगी, व्यावसायीले आर्जन गरेको पुँजीबिना संभव नै हुँदैन। प्रतिभा र प्रयत्नको आधारमा पैसा कमाउने र वैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई ‘शोषक, सामन्ति’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर दानवीकरण गर्ने होइन उनीहरू देशको रूपान्तरणका संवाहक हुन् भनेर राष्ट्रिय सम्मान गर्ने सोच र परिपाटी प्रवर्धन गर्नु पर्छ। सबै धनी व्यक्ति भ्रष्टाचारी र फटाहा हुन् भन्ने भाष्य खारेज गर्न पर्छ।
४. प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान अक्षुण राख्नु पर्छ। सामुहिक हीतको निहुँमा व्यक्तिगत सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्नु अलोकतान्त्रिक चिन्तन हो। अमूक ‘जनता’का नाममा व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थ पूर्ति गर्ने अधिनायकवादी सोच देशको सुशासन, शान्ति, संवृद्धि र लोकतन्त्रको प्रतिकूल हुन्छ। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रतिश्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भनेझैं विकासको परिभाषा ‘विहंगम स्वतन्त्रता, क्षमताको अभिवृद्धि र रोजाईहरुको विस्तार’ भन्ने मान्यतामा आधारित हुनु पर्छ। ती मान्यता नै कल्याणकारी लोकतन्त्रका जग हुन्। तिनलाई कुल्चिएर कल्याणकारी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिँदैन।
निष्कर्ष
कल्याणकारी लोकतन्त्र लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टी या अविश्वासलाई लगभग निमिट्यान्न पारेर समतामूलक समाज स्थापना गर्ने संवृद्ध पुँजिवाद हो। कल्याणकारी लोकतन्त्र समाजवादको विकृत र बेअर्थी अभ्यास, साम्यवादमुखी भय, पुँजी आर्जनमा अंकूशको डर, तानाशाही प्रवृत्तिको प्रवर्धनजस्ता सबै प्रदूषणबाट मुक्त छ। नेपालमा कतिपयले मलाई “कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको खासमा ‘परोपकार’ हो, परोपकार गरेर पनि कहिल्यै देश बन्छ?” भन्ने प्रश्न गर्छन् तर ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ भनेको पूर्णत राजनीतिक अवधारणा अर्थात ‘पोलिटिक कन्स्ट्रक्ट’ हो भने ‘परोपकार’ भनेको नितान्त सामाजिक अवधारणा अर्थात ‘सोशल कन्स्ट्रक्ट’ हो। यी दुईको अत्यन्तै निकटको सम्वन्ध छ। किनभने, समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभइकन कुनै पनि देश सुसंकृत हुन सक्दैन।
कतिपयले कल्याणकारी लोकतन्त्र कुनै विचार, दर्शन या वाद नै होइन पनि नभनेका होइनन्। त्यसैले उनीहरू प्रश्न गर्छन्: तपाईँहरू [विवेकशील साझा पार्टी] को वाद के हो? त्यस्तो प्रश्नमा मैले कहिलेकाहिँ अत्यन्त सरल भाषामा यस्तो जवाफ दिने गरेको छु:
तपाईंका छोराछोरी राम्रो स्कूल जाँदैनन्? त्यसैले, हाम्रो वाद ‘शिक्षा-वाद’ हो। तपाईँका बुवाआमाले राम्रो उपचार पाउँदैनन्? त्यसैले, हाम्रो वाद ‘स्वास्थ्य-वाद’ हो। तपाईँको धारामा स्वच्छ पानी आउँदैन? त्यसैले, हाम्रो वाद ‘पानी-वाद’ हो। तपाईंको घरमा बिजुली आउँदैन? त्यसैले, हाम्रो वाद ‘विजुली-वाद’ हो। तपाईं सामाजिक सुरक्षा नपाएर घरखेत बेच्नु पर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? त्यसैले, हाम्रो वाद ‘सामाजिक सुरक्षा-वाद’ हो। तपाईँ विभेदमा पर्नुभएको छ? त्यसैले, हाम्रो वाद ‘सामाजिक न्याय-वाद’ हो। तपाईँ वेरोजगार हुनुहुन्छ? त्यसैले, हाम्रो वाद ‘रोजगार-वाद’ हो। तपाईं भ्रष्टाचार र नातावादबाट विक्षिप्त हुनुहुन्छ? त्यसैले, हाम्रो वाद ‘सुशासन-वाद’ हो। यो सूची अझ लामो हुनसक्छ। यी सबैलाई छोटकरीमा ‘लोककल्याणवाद’ भनिन्छ। लोककल्याणवादलाई लोकतन्त्रको बलियो जगमा उभ्याएपछि त्यसलाई ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ भनिन्छ। हाम्रो विचार, दर्शन, वाद त्यही हो।
त्यसैगरी, कतिपयलाई “कल्याणकारी लोकतन्त्र” केवल नयाँ शब्दजाल मात्र हो भन्ने लाग्न सक्छ। कतिपयले भनेका छन्, लोकतन्त्रमा किन विशेषण जोड्नु पर्यो? तर सहभागितामूलक, संवैधानिक, संसदीय, प्रतिनिधिमूलक, प्रत्यक्ष, उदार, अनुदार, समाजवादी, सामाजिक आदि सबै लोकतन्त्रमा जोडिने विशेषण नै हुन् र ती अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्विकार्य शब्दहरू हुन्। त्यस्तै अरू कतिपयलाई कल्याणकारी लोकतन्त्र आफुलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्ने कांग्रेस र साम्यवाद-उन्मुख समाजवादी भन्ने कम्युनिष्टहरु भन्दा फरक देखिन खोजेको मात्र हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। ती सबै गलत बुझाइ हुन्। लोकतन्त्र सहितको कल्याणकारी राज्य अर्थात “कल्याणकारी लोकतन्त्र” कयौँ विश्व विख्यात अर्थशास्त्रीहरूले सयवर्षभन्दा बढीको आधुनिक विश्व अर्थ-राजनीतिको बृहत् अध्ययनपछि निकालेको परिपक्व र व्यावहारिक निष्कर्ष हो।
आजका सबभन्दा सफल र विकसित अर्थतन्त्रहरू सबैले दशकौंदेखि कल्याणकारी नीतिहरूलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार्दै आएका छन्। ती देशहरूले धनी भएर होइन, धनी हुनका लागि अत्यावश्यक शान्ति, स्थिरता र नागरिकहरूको मनमा सुनिश्चिताका लागि कल्याणकारी अवधारणा अख्तियार गरेका हुन्। कल्याणकारी लोकतन्त्रहरूमा धनाढ्यहरू पनि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आफ्नै हित र उन्नतिका लागि महत्वपूर्ण भएको ठान्दछन्। किनभने, त्यसले उनीहरूलाई शान्ति, स्थिरता र सामाजिक सुनिश्चितताका बीच ढुक्क भएर बाँच्न, स्वाभिमानका साथ आर्थिक संमृद्धि हासिल गर्न र खुशीले जीवन विताउने वातावरण प्रदान गर्दछ।
स्वभाविकरूपमा कल्याणकारी अवधारणाहरू देशको अर्थतन्त्रको आकार, आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार साँगुरो या फराकिलो हुन सक्छन्। तर लोकतन्त्र जोगाउने, त्यसलाई परिष्कृत बनाउने र समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउँदै दिगो आर्थिक संवृद्धि, शान्ति, स्थिरता र खुशी हासिल गर्ने हो भने अब कल्याणकारी लोकतन्त्र छनौट होइन वाध्यकारी दर्शन बनिसकेको छ। कल्याणकारी लोकतन्त्र नव उदारवाद र समाजवादबीचको तेस्रो धार (द थर्ड वे) हो जसले नव उदारवादमा मानवीयताको लेप लगाउँछ तर समाजवादका जडताहरूलाई अश्वीकार गर्दछ।
मिश्रका अधिकांश स्तंभ-निबन्धहरू उनका तीनवटा पुस्तकहरू, राजनीतिसँगै राजकाज, खान पुगोस् दिन पुगोस् तथा भूमध्यरेखामा पढ्न सकिन्छ। ती पुस्तकहरूबारे थप जानकारी लिन र कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न कृपया BOOKS खण्डमा जानुहोला।
