राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले १५ बुँदामा उल्लेख गरे पूर्वराजासँगै टीका लगाउने कारण
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राष्ट्रपतिसँग नभइ पूर्वराजासँग दसैंको टीका लगाउनु पर्ने कारणहरू उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रपति कुनै दल वा गुटको हुने भएकाले पूर्वराजासँगै टीका लगाउने उल्लेख गरेका छन्।
मिश्रका बुँदा:
१. राष्ट्रपति पार्टीको, गुटको र व्यक्तिको हुने रहेछन्। त्यो बारम्बार प्रमाणित भइसक्यो। तिनले देशको भन्दा पार्टी, गुट, व्यक्ति र, भावी राजनीतिक आकांक्षा भए, आफ्नै स्वार्थलाई देशको स्वार्थभन्दा माथि राख्ने रहेछन्।
२. आजसम्मका तिनैजना राष्ट्रपति कहिल्यै पनि सिङ्गो राष्ट्रको भएनन्। अब त सबै पार्टी, गुट, नेताले राष्ट्रपति आफू पक्षीय हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझिसके। त्यसैले भविष्यमा पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने कुनै संभावना छैन।
३. गम्भिर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न तथा संसद विघटन गर्न गरिएको सिफारिश समेत राष्ट्रपतिले राजनीतिक स्वार्थका कारण पुनर्विचारका लागि फिर्ता नगरी या थप कानूनी सल्लाह नलिइकनै अनुमोदन गरेका घटनाहरू ताजै छन्।
४. संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भनेको देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, सार्वभौमसत्ता, एकता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको प्रतिक तथा धर्म, संस्कृति र सभ्यताको रक्षक हुनु पर्ने हो, जुन गुण राजसंस्थामा थियो। राष्ट्रपतिमा छैन।
५. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका राजाहरूको जुन उचाइ र सम्मान थियो र हुन्छ त्यो हाम्रा व्यक्तित्वहीन राष्ट्रपतिहरूको कहिले पनि नहुने रहेछ।
६. नेपालका राजाले गल्ती नै गरेनन् भन्ने होइन। संसारका अन्य राजाहरूले जस्तै नेपालका राजाहरूबाट पनि गल्ती नभएका होइनन्। तर कुनै पनि संस्थालाई मुल्याङकन गर्दा समग्रतामा गर्नु पर्छ। नेपालको ३० वर्षको पञ्चायति शासन र राजा ज्ञानेन्द्रको १५ महिनाको शासन तथा बहुदल र गणतन्त्रको ३४ वर्षको शासनलाई समग्रतामा मुल्याङकन गर्दा, बहुदलवादी-गणतन्त्रवादीहरूले विश्वमै गौरवशाली इतिहास बोकेको यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा ध्वस्त पार्नेमात्र होइन, त्यो गरिमा विदेशी राजदूतलाई बेच्ने तहमा पुर्याएछन्। देश भावी पुस्ताका लागि बस्न नै अयोग्य बनाइसकेका छन्।
७. नेपाल बदलिएको विश्व भूराजनीतिको भुमरीमा पर्दै जाँदा, ‘राज्य (state)’का रूपमा क्षयिकृत हुँदैजाँदा, समाज विश्वमैँ सबैभन्दा भ्रष्टमध्येको भइरहँदा, देशभित्रको धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय भावनाका बीच चिराहरू पर्दै जाँदा, नैतिक संकट र ज्ञानको संकट गहिरिँदै जाँदा ढिलोचाँडौ नेपाल नराम्रो द्वन्द्वमा फस्छ-फस्छ। त्यस्तो स्थितिमा जहिले पनि जनताले भरोसाका साथ हेर्नसक्ने विश्वासिलो संस्था खोज्छन्। त्यो पूर्णरूपमा राजनीति-प्रभावित र स्वार्थले प्रेरित राष्ट्रपतिको संस्था हुनै सक्दैन।
८. पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा अतिवाद र द्वन्द्व दुबै बढ्दै गएको छ। विश्वका झण्डै १९३ देशहरूमध्ये ४३ देशहरूमा मात्र राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजसंस्था छ। तर संवैधानिक र कार्यकारी राजसंस्था भएका देशहरू तुलनात्मक रूपमा बढी शान्त, स्थिर, समतामूलक, एकतावद्ध र धार्मिक/सामाजिक सौहार्दतापूर्ण देखिएका छन्। कयौँ गणतान्त्रिक देशहरू अतिवादको चपेटामा पर्दैछन् भने राजसंस्था भएका अधिकांश देशमा त्यो समस्या देखिएको छैन।
९. छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले हैरान भइसक्यो। उनीहरू भन्छन्: नेपाल ‘देश’ त हो तर त्यहाँ ‘राज्य’ नै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध, कूटनीति र लगानीका लागि संवाद र संझौता गर्ने भरपर्दो/विश्वासिलो संस्था (राज्य) नै बाँकी नै रहेन। नेताहरू सबै निहित स्वार्थमा लिप्त भए। छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालका हकमा “मार्ग परिवर्तन” नगर्ने हो भने भोली युक्रेन, अफ्गानिस्तान, इजरेल-प्यालेस्टाइन, यमन, सिरियाका हकमा जस्तै नेपालको अशान्तिको असर नेपालमैँ मात्र सिमित रहने छैन।
१०. अहिलेसम्म दक्षिण एसिया ठूला देशका हिंसात्मक प्रतिश्पर्धाको केन्द्र बनिसकेको छैन। भोली त्यो नहोला भन्न सकिन्न जसरी संसारका अन्य कयौँ देश/क्षेत्रमा त्यस्तो भएको छ। जब देशका संस्थाहरूका बारेमा सोचिन्छ, देशको दूरगामी भविष्यलाई ध्यानमा राखेर सोच्नुपर्छ। व्यक्ति-व्यक्तिबीचको रिसराग, बदलाभाव र अहंले त्यसलाई निर्देशित गर्नु हुँदैन। तसर्थ संकटको घडीमा देशभित्रका सबै शक्तिकेन्द्रहरू एकवद्ध हुँदा प्रतिकूलताको सामना गर्न सहज हुन्छ। अन्यथा फरक-फरक विदेशीहरूले खेल्ने मौका पाउँछन्। देशभित्रका फरक-फरक समुदायहरू पनि एक-आपसमा लड्न थाल्छन्।
११. कुनै पनि देशको रूपान्तरणको रथाका दुईटा पाङग्रा हुन्छन्: एउटा देशको दूरगामी हितको पाङ्ग्रा (जसको प्रतिनिधित्व नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजसंस्थाले गर्छ) र अर्को सुशासनको पाङ्ग्रा (जसको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ)। यी मध्ये एउटा मात्र पाङ्ग्रा कमजोर भयो भने पनि रूपान्तरण संभव हुँदैन। नेपालको हकमा एउटा होइन, दुबै पाङ्ग्रा कमजोर भएको अवस्था छ। यी दुबैलाई साथ-साथ हिनाउन नसकेसम्म नेपालको रूपान्तरण असंभव हुनेछ।
१२. राष्ट्रपतिको संस्था राखेर यो देश हामीले भावी पुस्ताका लागि बस्न योग्य रूपमा कुनै पनि हालतमा हष्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ। नेपाल अस्तित्वको संकट (existential crisis) तर्फ उन्मुख छ। बाउबाजेको पैतृक सम्पत्ति त हामी सुरक्षित रूपमा सन्तानलाई हष्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ भने देश बस्नै अयोग्य हुने गरी हष्तातरण गर्नु अपराध हो।
१३. कसैलाई वैचारिक रूपमैँ राजा मन नपर्न सक्छ। कसैलाई व्यक्तिका रूपमा राजा मन नपर्न सक्छ। त्यो व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार हो। तर हजारौँ वर्षको धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास बोकेको यो गौरवशाली देश व्यक्तिको विचारको विर्ता होइन, तीन करोड जनता र सबै भावी सन्ततिको अधिकार-भूमि हो। नेपाललाई बनाउन नसके पनि नबिगारीकन भावी पुस्तालाई हष्तान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो।
१४. भावी पुस्ता र देशको माया छ भने अब दशैँमा राष्ट्रपतिको हातबाट टिका थापेर यो देशमाथि भइरहेको पापलाई अनुमोदन नगरौँ। पापको भारी बोकेर नमरौँ। “प्रचण्डको संविधान २०७२” लाई “नेपालको संविधान २०७२” मा परिणत गर्न दबाब दिन राजाको हातबाट टिका लगाऔँ। राजा, राजनीतिक दल र जनता मिलेर नवीनसमझदारी मा देशलाई लैजान तथा आजसम्म भएका त्रुटीहरूलाई सच्याउँदै संविधानलाई ‘सर्भिसिङ’ होइन, ‘ओभरहलिङ’ गर्न दबाब दिउँ। बदलिँदो वाह्य तथा आन्तरिक कारणहरूका माझ राजसंस्थाबिना यो देशको दूरगामी भविष्य अंधकार छ भन्ने समयमैँ बुझौँ। नत्र भावी पुस्ताले हामीलाई सराप्ने छ।
१५. गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि राष्ट्रपतिकहाँ टिका लगाउन सरकारी कर्मचारी र पार्टी-प्रतिवद्ध कार्यकर्तामात्र जानेछन्। विचार भन्दा माथि देशलाई राख्ने, देशको दूरगामी भलो चाहाने आम सर्वसाधारणले घण्टौँ लाइन बसेर राजाको हातको टिका लगाउनेछन्। म तिनै आम सर्वसाधारणको पंक्तिमा उभिएको हुनेछु। किनभने, मेरा लागि विचार भन्दामाथि देश छ र देशका लागि नरेश अत्यावश्यक छ।
Source: देशसञ्चार
