मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश

विषयसूची

• अनुरोध
• स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी
  क) संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत
  ख) संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक
  ग) संघीयता प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी

• धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह
  क) किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी धर्म निरपेक्षतबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ?
  ख) कहाँबाट आयो धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा?
  ग) हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राष्ट्रवादबीचको अन्तर

• गणतन्त्रमाथिको खतरा
• महिला, मधेशी, जनजाती लगायत अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतहरूको हकहितको सुनिश्चितता
• मार्ग परिवर्तनको प्रकृया
• वैकल्पिक राजनीति/कल्याणकारी लोकतन्त्र के हो, के होइन?
  क) राजनीतिक-सामाजिक एजेण्डा
  ख) राजनीतिक-आर्थिक एजेण्डा

• परिशिष्ट: भावना र भूमिका

अनुरोध

दुई दशक राजनीतिक पत्रकारिताको केन्द्रमा बसेर काम गर्दा, राजनीति शुरू गरेयताका चार वर्ष देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्वाचनताका या अन्य समयमा व्यापकरूपमा भ्रमण गर्दा, गाऊँ-बजार पुग्दा, विभिन्न तह र तप्काका नेपालीहरूसँग अन्तर्कृया गर्दा, काठमाडौँ लगायत देशको एउटा वर्गले बुझेको, चाहेको र प्रचार गरेको नेपाल र देहातदेखि भन्ज्याङ-चौतारीका नेपालीले भोगेको, बुझेको र चाहेको नेपालमा मैले ठूलो अन्तर पाएको छु।

उनीहरूको भावना र चाहना अनि मैले आफूले पढेको, बुझेको समाज र संसारलाई एक ठाऊँमा राखेर हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा जातीय, धार्मिक, सांस्कृति सद्भावमा अपूरणीय क्षतिका स्पष्ट संकेतहरू देखिरहेको छु। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा, मेरो आत्मालाई साक्षी, राष्ट्रहितलाई केन्द्र र देशलाई शीरमा राखेर, “मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश”को यो दस्तावेज छलफल र बहसका लागि अघि सारेको छु। किनभने, नेपाल रहे न नेपाल बनाउने; नाममात्रको नेपाल रहे, के बनाउने? यस्तै हो भने देश यसैगरी फेरी अर्को ३० वर्ष घस्री रहनेछ। र, खासगरी युवाहरूको जीवन दशकौँदेखि जसरी बर्बाद भयो फेरी त्यसैगरी बर्बाद भइरहनेछ।

देश संकटमा छैन भनेर नभनौँ। हुँदाखाँदाका देशहरू छोटो समयभित्रमा तिब्र द्वन्द्व र हिंसामा फसेका र अस्तित्व नै संकटमा परेका उदाहरणहरू छन्।

यो दस्तावेजको शीर्षक पढ्ने वित्तिकै समाजको एउटा तप्काबाट केही शब्दहरू बर्षिने छन्: प्रतिगामी, पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती, सामन्तवादको पृष्ठपोषक, दक्षिणपन्थी, जनविरोधी, प्रगतिशीलता के हो बुझ्न नस्कने, परिवर्तन आत्मसात गर्न नसक्ने, राजनीतिक सुझबुझ नभएको, नेपाली समाज र त्यसका संरचनागत समस्याबारे ज्ञान नभएको, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने, बल्ल आफ्नो असली रुप उजागर गर्न मुखुण्डो खोलेको ढोङ्गी, “मैले त भनेकै थिएँ नि बल्ल चिन्नुभयो!” आदि इत्यादी।

ती शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नु पूर्व लोकतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकारभित्र रहेर, सोही संविधानको पालना गर्ने प्रतिवद्धताका साथ भद्र र शान्तिपूर्णरूपमा यहाँ अभिव्यक्त मेराे विचारलाई सक्नुहुन्छ भने एकपटक पढिदिन विनम्र आग्रह गर्दछु। तत्पश्चात व्यक्त हुने सबै भद्र असहमतिहरूलाई सदा झैँ सम्मान गर्ने नै छु।

स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी

संसारका झ‌ण्डै २०० देशमध्ये लगभग ३० देशमा मात्र संघीयता एक या अर्को रूपमा अभ्यासमा छ। जुन देशहरुमा संघीयता छ, तिनले दशकौँ अगाडि उनीहरुका तात्कालिक धरातलीय परिस्थितिहरूका कारण संघीय प्रणाली अवलम्वन गरेका थिए। संघीयताबारे विशेष अध्ययन गरेका संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले २०७१ सालमा प्रकाशित उनको पुस्तक “कानुन र राजनीति”मा संघीय प्रणालीको विकास खासगरी तीनवटा उद्देश्यले भएको उल्लेख गरेका छन्। पहिलो- छरिएका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्न (उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका वा जर्मनी)। दोस्रो- छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई एक ठाऊँमा राखि राख्न (उदाहरणका लागि, क्यानडा वा ब्रजिल)। र तेस्रो, उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन (उदाहरणका लागि भारत वा अस्ट्रिया)।

उनले लेखेका छन्: एकात्मक राज्य फुटाएर संघात्मकमा गएका चारवटा मुलुकहरु सुडान, इथियोपिया, बेल्जियम र नाइजेरियाको अनुभव सुखद रहेको देखिँदैन भने संघीय संरचनामैँ टुक्रिएका वैभवशाली देशहरू सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको अनुभव हामीले विर्सिनु हुँदैन। क्यामरून र युगाण्डा एकात्मकबाट संघात्मकतामा गएर पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्केका देश भएको उनले स्मरण गराएका छन्।

नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयता यो देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणको कमी छैन। संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौँ नेता तथा सर्वसाधारणहरू समेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुऱ्याएको, अनावश्यकरूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको, संघीयताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको, र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सृजना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

त्यसैगरी एकात्मक राज्य सत्ताबाट सृजित विभेदलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय जनतालाई सशक्तिकरण गर्न ल्याइएको भनिएको संघीयताले न स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपले सशक्त गरेको न विकास र संवृद्धिको आम नागरिककाे आकांक्षालाई नै सम्बाेधन गरेको देखियो।

क) संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत

नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा संघीय  शासन प्रणालीको एउटा प्रमुख आधार भनेको समुदायहरूको “पहिचान” हो। उनीहरूको सम्मान र उनीहरुको धर्म, संस्कृति, विकासको सामूहिक आकांक्षाको सम्बाेधन हो। तर केहीको धारणालाई छोडेर, नेपालको संघीयता पहिचानको आधारमा निर्माण हुन नसक्ने आम सर्वसाधारण तथा तत्कालिन संविधान सभाको निष्कर्ष रह्यो। संघीयताको अर्को मूल आधार भनेको “सामर्थ्य” हो। तर नेपालले सामर्थ्यलाई पनि संघीय नक्साङ्कनको मूल आधार बनाउन सकेन। यदि सामर्थ्यलाई मूल आधार बनाइएको भए त्यो भूगोलविद् डा हर्कबहादुर गुरूङले दशकौँअघि उत्तर र दक्षिणतिर छुने गरी निर्माण गरेको तात्कालिन पाँच विकास क्षेत्रको मोडेलतिर जाने थियो। सामर्थ्य र पहिचान दुबैलाई मिसाउन खोज्दा संघ त बन्यो तर बनाउनेहरू लगायत अधिकांशलाई चित्त नबुझ्ने संघीयता स्थापित भयो।

एकातिर संघीयता नै चित्त नबुझिरहेको अवस्थामा संघीयतामा थप आर्थिक भार, भ्रष्टाचार र असक्षमताका हाँगाविँगा मौलाउँदै जाँदा आम सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु स्वभाविक थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुरा गर्ने हो भने, कूल राष्ट्रिय बजेटको झण्डै २४ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तहका लागि विनियोजन गरिएको छ। पहिले प्रदेश तहको चर्चा गरौँ। प्रदेश तह नै अर्थहीन सरह भएको र त्यसले केवल खर्चभार मात्र बढाएको कतिपय विज्ञहरूको राय छ। हुन पनि संविधानले प्रदेशलाई प्रदत्त गरेको अधिकांश विधायिकी र कार्यकारी अधिकारहरू स्थानीय निकायलाई दिन सकिन्छ। त्यसले तत्काल देशभरीका ५५० जना प्रदेश सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, दर्जनौँ प्रदेश मन्त्री, प्रदेशको योजना आयोग, लोकसेवा आयोग तथा अन्य कतिपय निकायका लागि हुने खर्च कटौती गर्नेछ। त्यसैगरी विद्यमान स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।

हाल देशमा ७५३ वटा स्थानीय निकाय छन्। पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको संख्या बढीमा ५६५ हुनसक्ने बताएको थियो। कतिपय विज्ञहरू त्यसलाई अझ घटाउन सकिने बताउँछन्। तर निहित राजनीतिक स्वार्थहरूका कारण सो संख्या ७५३ बनाइयो। उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा हाल १८ वटा नगरपालिका छन्। त्यसलाई एउटै नगरपालिका बनाउन सकिन्छ। किनभने, स्थानीय तहमा सेवा दिनका लागि वडाहरू छँदैछन्।

त्यसैगरी देशभर ६,७४३ ‌वडाहरू छन्। ती हरेक वडामा वडा अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य हुने गर्दछन्। पञ्चायतकालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्वयंसेवी हुन्थे र उनीहरूलाई तलब दिइँदैन थियो। २०४७ सालपछि पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले तलब पाउँदैनथे। अहिले, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले तलब पाउँछन्। तर सर्वोच्च अदालतले अन्य जनप्रतिनिधिहरूले तलब लिन नमिल्ने फैसला गरिदिएपछि तलबको सोधभर्ना हुने गरी उनीहरूले अनेकौँ किसिमका सुविधा, सहुलियत तथा भत्ता लिने गरेका छन्। कुनै, कुनै ठाऊँमा त १४ प्रकारका सम्म सेवा-सुविधा लिएको देखिएको छ। त्यसरी सुविधा लिने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या झण्डै ३४ हजार छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काम भनेको स्वयंसेवी नै हुनुपर्छ। उनीहरूलाई बैठक भत्ता दिए पुग्छ। स्थानीय निकायमा संसारका धेरै देशमा हुने त्यही नै हो।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भइरहेको देखाएको छ। नदेखिने गरी ‍हुने भ्रष्टाचार त आफ्नो ठाऊँमा छँदैछ। स्थानीय तहमा हाकाहाकी  दिनदहाडै हुने भ्रष्टाचार समेत कसैले नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। उदाहरणका लागि, दशौँ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू डोजर र गिट्टी-बालुवा उत्खनन्का मालिक छन्। उनीहरू आफै निर्णय गर्छन्, आफै बजेट छुट्टाउँछन् र आफ्नै डोजर र ट्रक चलाउँछन्। कसैले केही गर्न सक्दैन। न त उनीहरूलाई, न केन्द्रमा रहेका नेताहरूलाई स्वार्थको बझान (conflict of interest) भनेको के हाे थाहा छ। स्वार्थकाे बझान सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण शर्त हो। स्वार्थको बझान हुने कुनै पनि पेसा र व्यावसायबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई वञ्चित गर्नैपर्छ। यसको पालना नहुने हो भने भ्रष्टाचार रोक्न सकिँदैन। चोरलाई चाबी दिएर ढुकुटीको सुरक्षा हुन सक्दैन।

माथि उल्लेख गरिए जसरी स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना गर्दै सुदृढ गरेर संघीयता खारेज गर्ने हो भने र अझ विज्ञ टोलीको सहायताले खर्च कटौतीका अन्य संभाव्य उपायहरू अन्वेषण गर्ने हो भने स्थानीय तथा प्रदेश तहका लागि भइरहेको झण्डै २४ प्रतिशत वार्षिक बजेटमध्ये कम्तिमा १० प्रतिशत खर्च वचत हुन सक्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको अनुमान छ। किनभने, अर्को अनुमानित १४ प्रतिशत विकासका कामकारवाहीका क्रममा हुने पुँजिगत (विकास) खर्च कटौती गर्न सकिँदैन।

हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको सात प्रतिशत खर्च गरिन्छ। त्यो पनि कोरोना महामारीपछि बढेर त्यति पुगेको हो, अन्यथा त्यो ४/५ प्रतिशतमै सीमित थियो। शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत खर्च गरिन्छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत मानव अधिकार हो र तिनकाेको निशुल्क उपलब्धता र गुणस्तरीयतामा कुनै हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। अब, संघीयता खारेज गरेर बचेको रकमबाट पाँच प्रतिशत बजेट शिक्षा र पाँच प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा थप गरी  पूर्वाधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा लगाउने हो भने, त्यसले हालको दयनीय अवस्थामा ठूलो सुधार ल्याउनेछ।

यद्यपि, मेरो चिन्ता संघीयताको आर्थिक पाटोभन्दा पनि नेपालको हकमा संघीयताले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अखण्डतामा ल्याउन सक्ने खतरासँग जोडिएको छ।

ख) संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक

माथि छोटकरीमा चर्चा गरिए झैँ संघीयताका पक्षधर र विरोधी धेरै विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता अथवा अनावश्यकतालाई पहिचान र सामार्थ्यका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो मूल सरोकार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा संघीयताले कालान्तरमा देशको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा ल्याउन सक्ने संकटसँग हुनुपर्छ। कतिपयलाई यो धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ र म कामना गर्छु संघीयता रहिरहेको खण्डमा यो मूल्यांकन गलत नै सावित होस्।

नेपालमात्र होइन, तेस्रो विश्वका देशहरूमा एउटा गम्भीर समस्या छ। महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयहरुमा हामीलाई हामी आफैँलाई थाहै नहुने गरी पश्चिमा आँखाबाट हेर्न र धारणा बनाउन सिकाइन्छ। लोकतन्त्र के हो भनेर बुझ्न हामीलाई योरोप र अमेरिका घुमाइन्छ, विभिन्न संस्था तथा कार्यशाला गोष्ठीहरूमा सामेल गराइन्छ र लोकतन्त्रको पाठ पढाइन्छ। हाम्रो शैक्षिक र प्राज्ञिक इतिहासको कमजोरीका कारण हामीले लोकतन्त्रबारे पढेका पुस्तकहरू पनि पश्चिमाहरूले नै लेखेका हुन्छन्। तिनैबाट ज्ञान ग्रहण गरेर राणाकालदेखि नै हाम्रा लोकतान्त्रिक अवधारणाहरू निर्माण भएका हुन्।

लोकतन्त्रका हकमा मात्र होइन, साम्यवादका हकमा पनि ठिक त्यही अवस्था देखिन्छ। मार्क्स, लेनिन र माओका लेखन, तिनलाई पुष्टी गर्न जेजति अन्य सामग्री छापिए, पढाइए, कतिपय नेपालीहरूलाई चिन र रुस जसरी घुमाइए र तिनैबाट साम्यवादको जुन श्वैरकल्पना निर्माण भए, आजसम्म तिनको असर नेपाली राजनीतिबाट हटेको छैन।

संघीयता निर्माणको क्रममा पनि त्यही अवस्था देखियो। संघीयता नेपालका लागि पूर्णत: नयाँ अवधारणा थियो। नेपाली नेता तथा अन्यले जे, जति बुझेका थिए, ती सबै विदेशी, खासगरी पश्चिमाहरूका लेखन तथा बोलनबाट दीक्षित थिए। नेताहरूलाई र कयौँ अन्यलाई संघीयता बुझाउन र संघीयता अभ्यासको एउटा विशिष्ट नमूना देखाउन स्विट्जरलण्ड लगियो। स्विट्जरलण्डको संघीयता हेरेर मन्त्रमुग्ध भएर फर्किएकाहरूले देशलाई स्विट्जरलण्डजस्तो बनाउन त संघीयता नै चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु स्वभाविक थियो। संघीयताबारे केही किताब, केही फुटकर लेखहरू पढेका, स्विट्जरलण्ड र अन्य केही देशको संघीयता अभ्यास हेरेका र संघीयता सम्वन्धि केही कार्यशाला गोष्ठीहरूमा भाग लिएकाहरू सबै अब संघीयताको घनघोर वकालतकर्ता बनिसकेका थिए।

सीमापारी दक्षिणबाट शुरू भएर नेपालको दक्षिणी भूभाग हुँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेस गरेर देशभरी फैलिएको संघीयताको लहर यति प्रवल थियो कि त्यो लहरमा नबग्नेहरू सबैको निधारमा “पश्चगामी” को कालो टिका लागिसकेको थियो। थोरैले मात्र आँट गरेर केही लेखे, केही बोले। तर तिनको आवाज संघीयताको लहरको गर्जनमा खासै कसैले सुनेन।

संघीयता सैद्धान्तिकरूपमा आफैँमा समस्या नहुन सक्छ किनभने विश्वका थोरै देशमा मात्र संघीय शासन प्रणाली भए पनि ती मध्ये केही देशले सोही प्रणाली अन्तरगत राम्रो विकास गरेका छन्। तर हरेक सिद्धान्त र ज्ञानको व्यावहारिकतालाई समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र त्यो समाजको चेतनाको स्तरको कसीमा नघोट्ने  हो भने जतिसुकै सुन्दर सिद्धान्त र ज्ञान पनि लागू हुन सक्दैन। या, लागू गरियो भने पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। बरू त्यसले समाजमा विखण्डन र द्वन्द्व निम्त्याउँछ। समय, परिस्थिति, भूगोल, भूराजनीति, इतिहास, संस्कृति, समाज र समाजको चेतनाको स्तर कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल संघीयताको लागि तयार थिएन।

नेपालको संघीयताका लागि सबैभन्दा घातक हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति छ। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले नेपालको संघीयताको स्वरूपका बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालमा संघीयता केवल वर्तमान संघीयताको स्वरुपमा सीमित रहने छैन। संकटको यस्तो घडी आउने छ, जहाँ पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय राज्य (multinational state) को माग चर्काइनेछ। राष्ट्रिय राज्य भनेको एउटै देश अर्थात एउटै सम्प्रभुताभित्र एउटै भाषा, जनसङ्ख्या, भूगोल, संस्कृति भएका समूदायहरूलाई सक्दो बढी अधिकारसहितको फरक, फरक “राष्ट्र” अर्थात संप्रभुताको स्विकारोक्ति हो। उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वित्तिकै राजेन्द्र महतोले “बहुल राष्ट्रिय राज्यका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्न तयारी गर्ने” उद्घोष गरे। त्यस्तै आवाज उठाउने अरु धेरै नेता छन्।

जब बहुराष्ट्रिय  राज्यको माग हासिल हुन्छ, त्यसपछिअर्को कुनै संकटको घडीमा या विदेशीको चाहनामा संकट सृजना गरेर, इतिहासदेखि पेलिएको, दबाइएको, अन्यायमा पारिएको र आत्मसम्मानले बाँच्न नदिइएको भन्दै आत्म निर्णयको अधिकार (right to self determination) सहितको संघीयताको माग अघि सारिनेछ। त्यो माग यसै पनि बेलाबेलामा उठाइसकिएको छ र सो मागले एउटा तप्कालाई राम्रैसँग उद्वेलित गर्नेछ भन्ने विगतमा पनि देखि सकिएको छ। आत्म निर्णयको अधिकारको माग तत्काल पुरा नभए पनि कालान्तरमा पुरा भएका संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपालका हकमा हामी त्यो मूल्य कुनै हालतमा चुकाउन सक्दैनौँ।

तराईमा हुने कुनै पनि आत्म निर्णयको अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनमा भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थले अत्यधिक महत्व राख्दछ। त्यो महत्व मूलत: तराई भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूसँग जोडिएको छ। यसबारे अलि विस्तृतरूपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालजस्तो अस्थिर, अल्प विकशित, कमजोर र दुई विशाल शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको देशमा छिमेकी र विश्व शक्तिहरूले हष्तक्षेप गर्नु खोज्नु स्वभाविक हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा निरन्तर देखिएको प्रवृत्ति हो। तर त्यसबाट आफूलाई कति जोगाउन सक्ने या नसक्ने भन्नेचाहिँ आफैँमा निहित हुने विषय हो। हस्तक्षेप बेलाबखत एउटा सीमासम्म मात्र हुने हो या अहिलेको जस्तो दिनानुदिन नाङ्गो ताण्डव नृत्यका रूपमा प्रकट हुने हो भन्ने कुराले देशको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा, स्वाभिमान र अखण्डतामा ठूलो असर पार्छ।

हाम्रा दुई छिमेकी, चीन र भारत आर्थिक, सैनिक, सामारिक र रणनीतिक रुपमा विश्वकै केन्द्र बन्दै गइरहेका छन्। चीनमा लगभग एक अर्ब ४० करोड र भारतमा पनि झण्डै त्यति नै जनसंख्या छ। नेपाललाई लिएर दुबैका आ-आफ्नै स्वार्थहरू छन्। चीन कुनै पनि हालतमा नेपालमा भारतीय र पश्चिमी प्रभाव बढोस् भन्ने चाहाँदैन। मूलत: उसलाई तिब्बतकै चिन्ता छ। भारत चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमाथि चीनको प्रभाव बढेको हेर्न चाहँदैन। ऐतिहासिकरूपमा भारत आफूलाई नेपालको “अभिभावकीय दाइ-राष्ट्र” संझिन्छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा नेपाल बाहिर गएको ऊ सहन सक्दैन। भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ जल, थल, अर्थ, समाज, सुरक्षा सबैसँग जोडिएको छ।

ती स्वार्थहरूमा उसका लागि सबैभन्दा प्रधान स्वार्थ नेपालको जल अर्थात पानी नै हो। भारतको करोडौँ हेक्टर उर्बर भूमी सुक्खा याममा पानी अभावको र वर्षा याममा बाढीको चपेटमा पर्छन्। अहिले पनि त्यो समस्या विकराल छ र आउँदा दिनहरूमा अझ विकराल बनेर जाने आंकलन गरिएको छ। त्यसले दशौँ करोड जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सो संकटलाई सम्बाेधन गर्न भारतले अघि सारेको संसारकै ठूलो भनिएको महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परिकल्पना, नदी-जोड परियोजना (river-linking project) मा नेपालको तराई क्षेत्र भएर भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको अत्यधिक महत्व छ। भारतको गङ्गा नदीको ६० प्रतिशत पानी नेपालका नदीहरूबाट जान्छ।

नदी-जोड परियोजनाका लागि नेपालबाट बहने पानीलाई आवश्यक्ता अनुसार नियन्त्रण र नियमन गर्न एकातिर नेपालमा पनि विशाल जलासय र बाँधहरु निर्माण गर्नु भारतका लागि अनुकूल हुनेछ भने अर्कोतर्फ नेपालसँग जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुने बाँधहरूले सिधै नेपाली भूमीमा कहिले खडेरी त कहिले जलमग्न हुने अवस्था सृजना गर्छन्। र, गर्न थालिसकेका छन्। नदी-जोड परियोजनाका लागि आवश्यक नदी-जोड नहरहरू (river-linking canals) पनि नेपालको तराइ क्षेत्रमा निर्माण गर्न पाउँदा भारतका लागि बढी अनुकूल हुन्छ। तसर्थ, तराई क्षेत्रले भारतका लागि ठूलो रणनीतिक महत्व राख्दछ।

भारत हाम्रो छिमेकी हो। हामीले उसलाई सम्मान गर्नु पर्छ। उसका संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नु पर्छ। छोराछोरी भारतमा पढाउन छात्रवृत्ति खोज्नेदेखि सत्तामा पुग्न आफूहरूलाई गुहार्ने र सत्ता बाहिर रहँदा आफूहरूलाई सराप्ने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्तिबाट भारत दिक्क भइसकेको हुनुपर्छ। भारतलाई गाली गरेर, खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएर हामी कहीँ पुग्दैनौँ। तर सँगसँगै हामीले हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्र हितलाई पनि समयमैँ मनन गर्नुपर्छ।

तराई क्षेत्रको रणनीतिक महत्वका सन्दर्भमा जब कहिलेकाहिँ भारतबाट नियोजितरूपमा हुनसक्ने जनसांख्यिक अतिक्रमण (demographic aggression) को कुरा उठ्छ, बारम्बार एउटा तर्क सुन्ने गरिन्छ: “भारत त्यस्तरी विकास गरिरहेको छ। उनीहरूका नागरिकहरू नेपालजस्तो गरिव देशमा किन आउँछन्? नेपाल त्यसबारे किन डराएको?” सर्सर्ती कुरा सुन्दा सही नै जस्तो लाग्छ। तर रणनीतिकरुपमा राज्यले र त्यहाँको गुप्तचर निकायले यदि देशको कुनै क्षेत्रमा १० लाख नागरिक निश्चित अवधिमा प्रवेस गराउनु पर्यो र त्यसको रणनीतिक लाभ अर्को २५ वर्षमा देखिन्छ भन्ने सोच्यो भने, त्यस्ताे अवस्थामा गरिब र धनीको तर्कले काम गर्दैन।

नेपालको जनसंख्या जम्मा ३ करोड छ। भारतको एक अर्ब ४० करोड छ। भारत नेपालभन्दा झण्डै २२ गुणा ठूलो छ। नेपालको सिँगै जनसंख्या भारत पस्यो भने पनि त्यो कहाँ विलाउँछ, पत्तै हुँदन। तर १५/२० या २५ वर्षको अवधिमा निश्चित योजना र उद्देश्यका साथ १० लाख भारतीय नेपाल प्रवेश गर्ने हो भने तिनले कुनै निश्चित क्षेत्रको पुरै जनसांख्यिक बनावटलाई उथलपुथल पार्नुका साथै समयक्रममा सो क्षेत्रमा भारतीय चाहना अनुरूपको सरकार निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसले पहिलेदेखि बस्दै आएका तराईका दशौँ लाख मधेशी लगायतका अन्यको जीवनमा ठूलो असर पार्नेछ।

यो सुन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ। तर जब राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीति बनाइन्छ त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ। अन्यथा, नेपालले चिनिया सीमासँग काठमाडौँलाई जोड्ने कोदारी राजमार्ग बनाउँदा या दुई लेनको परिकल्पना गरिएको बनेपा-बर्दिबास वीपी राजमार्ग निर्माण गर्दा भारतलाई त्यति धेरै चिन्ता नहुनुपर्ने हो। तर चिन्ता भयो। कोदारी राजमार्ग भारतलाई कहिल्यै चित्तै बुझेन भने जपानले निर्माण गरिदिएको वीपी राजमार्गलाई भारतले दुई लेनबाट घटाएर एक लेनमा सीमित राख्न नेपाललाई वाध्य तुल्यायो। मूल कारण, चिनिया सीमाबाट संकटका घडीमा चिनिया फौज सहजरूपमा भारतीय सीमासम्म नपुगोस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो र सम्भवत: अझै पनि त्यही चाहन्छ। त्यसैले, जब राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँछ, दशकौँपछिको अतिशयोक्तिपूर्ण सम्भावनालाई मध्यनजर गरिन्छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट संवेदनशील अवस्थामा भएको देशका लागि विकास र संवृद्धिको एजेण्डाभन्दा माथि एक नम्बरको प्राथमिकता जहिले पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको एजेण्डा हुनुपर्छ।

२०३३ सालमा आठ वर्षको भारत निर्वासनपश्चात वीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल त्यसै फर्किएका थिएनन्। उनले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई जब देशभक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाको कसीमा घोटे, सम्भवत: दुईवटा तथ्य नकार्न सकेनन्। पहिलो, भारतमै बसेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हाँक्न भर्खरै भारतमा आपतकाल घोषणा गरेकी ईन्दिरा गान्धीको कठपूतली नबनी सम्भव नै थिएन। त्यो स्थिति उनका लागि सकसपूर्ण भइसकेको थियो। दोस्रो, उनले भारतले स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको राम्रैसँग देखेका थिए। ती दुबै घटनामा “देखिने” भारतीय सरकारमात्र होइन, “नदेखिने” गुप्तचर निकायको महत्वपूर्ण हात थियो।

सिक्किमपछि अब इन्दिरा गान्धीको आँखा नेपालको तराइ क्षेत्रमा पर्न थालेको तथ्यसँग वीपी अनभिज्ञ थिएनन्। तर वीपीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामा संझौता गर्ने सम्भावना थिएन। परिणामस्वरूप दुवैका बीच फाटो बढेको थियो। २०७२ सालमा प्रकाशित भारतको बाहृय सुरक्षा मामिला हेर्ने गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्व अधिकृत आरके यादवद्वारा लिखित ‘मिशन रअ’ पुस्तकले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि भारतको ध्यान नेपालको तराई क्षेत्रतर्फ मोडिएको कुरालाई पुष्टि गरेकोछ। सिक्किम विलयका मुख्य योजनकार ‘रअ’का संस्थापक प्रमुख आरएन काओे स्वयंले तराईलाई भारतमा मिलाउने योजना बनाएको यादवले बताएका छन्।

यादवका अनुसार २०३१ सालको अन्त्यतिर सिक्किम विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाइन्। आरएन काओलाई उद्धृत गर्दै यादवले लेखेका छन्, “संकटकालका कारण देशको राजनीति उथलपुथलपूर्ण भयो र नेपालको तराई क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्ने योजना थाँति रह्यो। … दुर्भाग्यवश, २०३३ सालमा भएको निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धी पराजित भइन्, उनको पार्टी सत्तामा आएन र का‌ओको तराई विलय गर्ने लगायतका अन्य योजना पुरा हुन सकेन।”

यसले स्पष्ट पार्छ, तराईमाथिको भारतीय चासो अहिलेको मात्र होइन। तर उहिले र अहिलेमा फरक के हो भने, तराई क्षेत्रले भारतका लागि सुरक्षा र जलीय दुबै दृष्टिकोणबाट अझ ठूलो महत्व राख्दै गइरहेकोछ। यो परिप्रेक्ष्यमा समयक्रमसँगै भारतका लागि नेपालमा आत्मनिर्णय सहितको संघीयता अनुकूल होला या केन्द्रीय प्रभुत्व सहितको बर्तमान संघीयता? त्यो स्पष्ट छ। मधेशमा भारतीय प्रभाव बढ्नु या उनीहरूले मधेशलाई टुक्राउन खोज्नुको प्रत्यक्ष र पीडादायी असर सबैभन्दा पहिले मधेशका नेपालीहरूले भोग्नु पर्नेछ। सँगसँगै सिंगो देशलाई हुने क्षति त अकल्पनीय छँदैछ।

यी यावत विषयमा चर्चा गर्नुको अर्थ, भारतलाई दानवीकृत गर्न खोजेको, भारतप्रति गलत धारणा फैलाउन खोजेको होइन। तर जसरी भारत, भारतीयहरूका लागि प्राथमिकता हो, त्यसैगरी नेपाल, हामी नेपालीका लागि प्राथमिकता हो। हाम्रो राष्ट्रिय हितका विषयबारे हामी नबोले, कसले बोलिदिन्छ? हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई विदेशीले निर्देशित गर्न खोज्दा, हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। अझै पनि सजग नहुने हो भने, अब किनारबाट खस्नमात्र बाँकी छ।

तसर्थ, भारतसँगको सम्बन्धका यी सबै जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई गाली गरेर होइन, भारतको खासगरि सुरक्षा र जलस्रोत स्वार्थलाई एउटा हदसम्म सहयोग पुग्ने गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग सन्तुलनमा राख्ने हो। सत्तामा नहुँदा भारतलाई तथानाम गाली गर्ने, सत्तामा पुग्दा लम्पसार पर्ने, या व्यक्तिगत र गुटगत फाइदाका लागि दिल्लीका विभिन्न पक्षसँग बढी बाठो हुन खोज्ने गरेर कहिँ पुगिँदैन। उनीहरूको कर्मचारीतन्त्र र संयन्त्रहरू हाम्राभन्दा दशौँ गुणा बढी सक्षम र पेशागत छन्।

ग) संघीयता प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी

छिमेकी देशमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्न शक्तिशाली देशहरूले विभिन्न रणनीति अख्तियार गर्नु स्वभाविक ठानिन्छ। त्यस्तो रणनीति अख्तियार गर्न अपनाइने एउटा उपाय भनेको, बिस्तारै  त्यो देशका महत्वपूर्ण संस्थाहरूको शक्तिलाई क्षयीकृत गर्दै लैजानु हो र तिनलाई “निर्भर राज्य (Client-State)” का रूपमा कायम राखिरहनु हो। भारतका लागि नेपालमा आफ्नो नाङ्गो प्रभाव जमाउन सबैभन्दा ठूलो बाधक राजसंस्था देखिएको थियो। राजसंस्थाको शक्तिको क्रमिक क्षयीकरण र पतनमा भारतको भूमिका क्रमिक, निरन्तर र निर्णायक रह्यो।

अन्य देशका राजसंस्थाले जस्तै नेपालको राजसंस्थाले पनि गल्तीहरू गरेका थिए। केही उदाहरणहरू हामी बेलाबखत सुन्ने र पढ्ने गर्छौँ नै। तर समग्रमा यो देशको स्वाभिमानलाई लत्याउन अहिलेका नेताहरू जुन स्तरमा गिरेका छन्, राजाहरू कहिल्यै त्यो स्तरमा गिरेनन्। नेपालको राजसंस्था अत्यन्त जटील मोडहरूमा धेरै पटक विदेशी स्वार्थको बाधक बनेको छ।

२०४६ सालको जनआन्दलन चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले २०४६ चैत्र १८ गते सैनिक, आर्थिक र जलस्रोतका विषयमा लगभग पूर्णतया भारतको हैकम चल्ने गरी पठाएको मस्यौदा सम्झौतालाई राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरिदिएका थिए। त्यो सम्झौता स्वीकार गरेको भए, नाकावन्दी खुल्ने, जनजीवन सामान्य हुने र तत्कालका लागि पञ्चायति व्यवस्था बच्ने तर देशको सार्वभौमसत्ता नबच्ने स्थिति भएको त्यतिबेलाका जानकारहरु बताउँछन्। राजा वीरेन्द्रले भारतसँग झुक्नु साटो आफ्नै जनतासँग झुक्ने निर्णय गरेर प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गरेका थिए। त्यसैगरि,  २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले “बेबी किङ्ग”को भारतीय प्रस्ताव स्वीकार गर्नु साटो “नेपाली जनतासँगै झुक्छु” भनेर गद्दी त्यागिदिएका हुन्।

राजा महेन्द्रका त यस्ता देशभक्तिपूर्ण निर्णयहरू धेरै छन्। कालापानी-लिम्पियाधुराको विवाद उजागर भएपछि, कतिपयले सो भूभागमाथिको भारतीय कब्जा राजा महेन्द्रको अकर्मण्यताको परिणाम भएको टिप्पणी गरे। तर टिप्पणीकर्ताहरूले आजभन्दा धेरै कठिन भूराजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाका माझ राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र स्वाधिनतका लागि गरेका अनेकौँ अतुलनीय प्रकृतिका कार्यहरू चाहिँ विर्सिए। राजा महेन्द्र नै थिए जसले नेपालको उत्तरी नाकामा रहेका १७ वटा भारतीय सुरक्षा चौकीहरू हटाए, जुन आजका कुनैपनि नेताबाट कल्पना गर्न असम्भव हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालमा भारतीय मुद्राको प्रचलन बन्द गर्न, भारतीय पाठ्यपुस्तक बन्द गर्न, भारतको विरोध हुँदाहुँदै कोदारी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको नाका खोल्न, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुने व्यवस